उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर योगी सरकार ने सख्त फैसला लिया है. अब इस पर संग्राम शुरू हो हो गया है. योगी सरकार ने राज्य के सभी अनुदानित 560 मदरसों में नई व्यवस्था लागू की है. इसके तहत टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को अब बायोमेट्रि अटेंडेंस लगानी होगी. इतना ही नहीं अब सीसीटीवी के जरिए क्लास और ऑफिस दोनों पर निगरानी रखी जीएगी. बायोमेट्रिक अटेंडेंस से यह पता चलेगा कि कौन कब आया और कब गया.
मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी कि यह व्यवस्था सभी 560 अनुदानित मदरसों पर लागू की गई है.अनुदानित मदरसों के बाद अब यह सिस्टम मान्यता प्राप्त मदरसों में भी लागू होगी. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों और मदरसों के मुखिया को यह कहा गया है कि वह प्रतिदिन की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें.
इससे पहले योगी सरकार ने यूपी के 16 हजार मदरसों की मान्यता खत्म कर दी थी. इसी साल अप्रैल में योगी सरकार ने कहा था कि जो मदरसे मानक पूरा नहीं करेंगे उनको बंद कर दिया जाएगा. इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन बेसिक या इंटरमीडिएट स्कूलों में कराने की योजना थी. इसके लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अगुवाई में पांच सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई थी.
बीते दिनों हाईकोर्ट ने भी मदरसा बोर्ड को अवैध बताते हुए भंग कर दिया था. इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है.
