UPSRTC News: यूपी में 1000 करोड़ रुपये से 3108 वोल्वो बसें खरीदेगी सरकार, इन रूट्स पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

UPSRTC News: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे बड़े-बड़े राज्यों की तर्ज पर परिवहन निगम के बेड़े में अब अपनी वोल्वो बसें होंगी. इस योजना के तहत पहली बार एसी और नॉन एसी स्लीपर बसों के साथ ही हाईएंड लग्जरी वोल्वो बसे भी बेड़े का हिस्सा होगी. अभी तक अनुबंधित वोल्वो बसों का संचालन किया जाता रहा है. कुल 1000 करोडो़े की लागत से वाल्वो बसें खारीदी जायेंगी. यह फैसला परिवहन निगम की निदेशक मंण्डल की बैठक में पारित किया गया. इस बैठक में कई अन्य महत्तपूर्ण बैठक लिये गये है.

नई वोल्वो बसों में से 10 बसें राजधानी लखनऊ को भी सजहता से भेट की जायेगी. पहली बार एक साथ 3108 बसें और सभी 20 क्षेत्रों के लिए एक-एक क्रेन खरीदी जाएगी. परिवहन निगम की 249वीं निदेशक मंडल की बैठक में कुल 32 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई. गुरुवार को अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की 249वीं बैठक में प्रस्तावों पर मुहर लग गई.

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बनाया जाएगा चार्जिंग डिपो
इसी कड़ी में परिवहन निगम सभागार कक्ष में की बैठक में बोर्ड के समक्ष 32 प्रस्ताव रखे गए.  डिपो कार्यशाला साहिबाबाद जिला गाजियाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के लिए पांच करोड़ से चार्जिंग डिपो बनेगा. वहीं बोर्ड बैठक के दौरान निर्देश दिए गए कि निगम के अधिकारी बसों का संचालन बढ़ाने के लिए प्रतिदिन दो घंटे बैठक करेंगे. सड़क दुर्घटनाओं को पिछले वर्ष की तुलना में कम करने के लिए ड्राइवरों की ट्रेनिंग व्यवस्था और स्वास्थ्य चेकअप पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए.

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बैठक में अनुशासनिक प्रकरणों के निस्तारण व प्रवर्तन दल के निरीक्षण कार्यों की भी समीक्षा की गई. बैठक में सेवानिवृत्त नियमित व संविदा पर आबद्ध ड्राइवरों को 62 वर्ष की आयु तक ड्यूटी कराने पर मंजूरी मिली. बसें भी इस बार परिवहन निगम के बेड़े का हिस्सा बनेंगी. जो यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक बनाएंगी. महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखते हुए भी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन और परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए अभियंताओं को संविदा पर रखने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सिविल विद्युत और सहायक वर्क सुपरवाइजर को 31 मार्च 2025 तक पुनः संविदा पर रखने का फैसला लिया गया है.

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