यूपी के इस जिले में कार्रवाई करेगा बाबा का बुलडोजर, कमिश्नर ने भी दे दिया आदेश

यूपी के एक जिले में बंगले बनाने में गंभीर रूप से अनियमितता की जानकारी प्राप्त हुई है. इस मामले को लेकर शासन स्तर से निर्माणों को अवैध मानते हुए बुलडोजर एक्शन कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन्हीं अनियमितताओं के कारण शासन ने इन निर्माणों को अवैध घोषित किया है. और तत्काल ध्वस्त करने का आदेश पारित किया है. 

इस जिले में गड़बड़ी की जांच और कार्रवाई

यूपी के राजधानी लखनऊ में यह ताजा मामला सामने आया है. जिसको लेकर स्थानीय लोगों में सनसनी फैल चुकी है. गोमती नगर इलाके के सेक्टर 7 स्थित कॉलोनी में बने 11 बड़े बंगले पर अब कार्रवाई होना शुरू हो गई है. इस निर्माण को अवैध मानते हुए कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने इन्हें गिरने का आदेश पारित किया है. इसके साथ-साथ यह निर्माणों को बचाने के लिए दायर की गई सभी अपील को खारिज करने का आदेश दिया है. राजधानी लखनऊ में विकास प्राधिकरण को इन पर जल्दी कार्रवाई करने का अलर्ट जारी किया गया है.

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एलडीए के एक जांच के मुताबिक सामने आया है कि इन बंगलो का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं है. इसमें कई स्थानों पर अवैध रूप से विस्तार किया गया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 23 दिसंबर 2024 को इन सभी को गिराने का आदेश दे दिया था लेकिन इसके विरुद्ध निर्माणकर्ताओं ने कमिश्नर कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी थी. इस सुनवाई के बाद कमिश्नर साहब को इन सभी निर्माण कार्यों में काफी अनियमित पाई गई. निर्माण कर्ताओं ने जो जो दस्तावेज दिए हैं उसमें किसी भी प्रकार का विश्वास और दम नहीं है इस आधार पर कमिश्नर ने उन्हें बताया अपील को खारिज कर दिया गया है और ध्वस्त करने का आदेश दिया जा चुका है.

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स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया किसने क्या कहा और सरकार

इस बुलडोजर क्रिया प्रक्रिया के दौरान स्थानीय नागरिकों ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है कुछ ने इसे आवश्यक कदम बताया और कुछ ने इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय की टिप्पणी किया स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जा रही है और प्रभावित लोगों को उचित पुनर्वास प्रदान किया जाएगा. यह फैसला कानून के दायरे में किया जा रहा है. इस कार्रवाई के दौरान गहनता से जांच की गई और सभी मानक दस्तावेजों को सर्वे किया गया,

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विभाग के अधिकारियों ने बंगले पर जाकर घंटे भर निरीक्षण किया. उत्तर प्रदेश का सख्त आदेश है अगर किसी भी प्रकार की अवैध निर्माण प्रक्रिया प्रदेश में पाई जाती है तो उसे पर जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरीके से एक्शन ले सकते हैं सरकार का पूरा लक्ष्य है प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है प्रदेश में किसी भी प्रकार के लापरवाही और अवैध निर्माण को लेकर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी सरकार ने यह हिदायत दी सरकार की योजना और स्थानीय नागरिकों की योजना में किसी भी प्रकार की अनियमित न होने पाए अगर किसी भी प्रकार की शिकायत शासन स्तर को मिली तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा.

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