मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि जब भी वार्षिक कार्ययोजनाएं तैयार की जाएं, तब यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के प्रत्येक जिले और हर विधानसभा क्षेत्र को समान रूप से विकास का लाभ मिले. उन्होंने सड़क निर्माण को लेकर आदेश दिए कि राज्य राजमार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 10 मीटर अवश्य की जाए, जिससे यातायात और परिवहन व्यवस्था सुगम हो सके.
बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया. मुख्यमंत्री ने नगर में, विशेष रूप से एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर जैसे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने निर्देश दिया कि स्पीड ब्रेकर को ‘टेबल टॉप’ डिजाइन में बनाया जाए ताकि वाहन चालकों को झटके कम लगें और दुर्घटनाओं में भी कमी आए. साथ ही, सभी प्रमुख मार्गों पर साइनेज और सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए ताकि सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था और अधिक सशक्त बन सके.
मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज में गंगा नदी पर सलोरी से झूसी को जोड़ने वाले नए पुल और नैनी पुल के समांतर एक अन्य पुल निर्माण की आवश्यकता को महत्वपूर्ण समझौता दिया. इसी तरह, वाराणसी में मालवीय सेतु के डाउनस्ट्रीम में प्रस्तावित रेल-कम-रोड ब्रिज की योजना को भी गति देने के निर्देश दिए गए, जिससे दोनों महानगरों में यातायात जाम की समस्या से निजात मिल सके. धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी धार्मिक स्थलों पर विशेष योजनाएं बना रही है जहां हर वर्ष 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं. ऐसे 272 रूटों की पहचान कर ली गई है, जिनके चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और आधुनिक विकास की योजना बनाई गई है. इससे न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी.
औद्योगिक विकास की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए 33 प्रमुख परियोजनाओं को योजना में सम्मिलित किया गया है. इन सभी परियोजनाओं के अंतर्गत उद्योगों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे राज्य का औद्योगिक परिदृश्य और अधिक सुदृढ़, संगठित एवं गतिशील बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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