यूपी के इन 24 गाँव से विकास प्राधिकरण खरीदेगा भूमि, जाने पूरा प्लान

By Shambhunath Gupta

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On 06 May 2025 15:08:58

यूपी के इन 24 गाँव से विकास प्राधिकरण खरीदेगा भूमि, जाने पूरा प्लान — Lucknow News

लखनऊ में आगामी औद्योगिक और शहरी विकास योजनाओं के तहत 24 गांवों से लगभग 13.000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास की रणनीति का हिस्सा है. जिसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के आकार तक पहुंचाना है.

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और किसानों की चिंताएं

किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि भूमि अधिग्रहण के बावजूद उन्हें चबूतरा आवंटित नहीं किया गया है. जिससे उनकी नाराजगी बढ़ी है. उन्होंने एलडीए मुख्यालय का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं. हालांकि किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की है. विशेष रूप से उन गांवों में जहां मुआवजा दरें कम हैं. लखनऊ की अलग-अलग तहसीलों के 24 गांव लखनऊ विकास प्राधिकरण के सर्वे में चुने गए हैं. इन गांवों में लगभग 13 हजार एकड़ भूमि अर्जित करने की प्रक्रिया प्राधिकरण ने शुरू कर दी है. योजना है कि अर्जित की गई जमीन पर कॉलोनियां बसाई जाएंगी, जिससे लोगों की आवास संबंधी जरूरतें तो पूरी होंगी ही, विकास की अन्य परियोजनाओं को भी गति मिलेगी. इस भूमि अर्जन प्रक्रिया के सफल होने पर लखनऊ में कई नई परियोजनाओं का रास्ता साफ होगा. विशेष रूप से, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर, और मेट्रो रेल जैसी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके.

लखनऊ में शुरू की गई यह भूमि अर्जन प्रक्रिया शहर के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. लखनऊ की विभिन्न तहसीलों में भूमि अर्जन की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से लागू किया जा रहा है. निम्नलिखित क्षेत्रों में अर्जन के लिए चिह्नित भूमि का विवरण जारी किया गया है. ये ऐसे इलाके हैं जहां भविष्य प्राधिकरण भूमि अर्जित की जा सकती है. यह भूमि अर्जन प्रक्रिया लखनऊ के बुनियादी ढांचे और शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए शुरू की गई है. लखनऊ जनकल्याण महासमिति के विवेक शर्मा ने बताया कि इससे न केवल क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. मोहनलालगंज, बक्शी का तालाब, सरोजनी नगर और मलिहाबाद जैसे क्षेत्रों में सड़क, आवास, और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता को पूरा करने में यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा.

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सरकार और संबंधित प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की यह प्रक्रिया राज्य सरकार की विकास योजनाओं का हिस्सा है. जो औद्योगिकीकरण आवासीय विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित है. हालांकि किसानों की चिंताओं और उचित मुआवजे की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार और संबंधित प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखें और प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा करें. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि भूमि अर्जन की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही बरती जाएगी. सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करें और उनकी चिंताओं का समाधान करें.

साथ ही, भूमि मालिकों को उचित मुआवजा और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन के लिए शुरूआती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मोहनलालगंज, बक्शी का तालाब, सरोजनी नगर, और मलिहाबाद जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कुल 13 हजार एकड़ भूमि के अर्जन की योजना बनाई गई है. इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रों का भ्रमण करने और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रत्येक बुधवार को सायं 6 बजे प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सूचनाओं के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के नेतृत्व में की जा रही है.