UP Law & Order: मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर कसे अधिकारियों के पेंच, दिए ये निर्देश

UP Law & Order: मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर कसे अधिकारियों के पेंच, दिए ये निर्देश
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मण्डलों/जनपदों के मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न जनपदों-प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, अम्बेडकरनगर में असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक शांति-सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया. इससे पूर्व, 03 जून, 2022 को कानपुर में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी. तब भी सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, जिससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शांति बनी रही. यह शांति व्यवस्था स्थायी रहे, इसके लिए सतर्क एवं सावधान रहना होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजविरोधी कुत्सित प्रयासों पर उत्तर प्रदेश पुलिस व प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है. वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, किन्तु हमें हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा. पुलिस और प्रशासन 24x7 अलर्ट मोड में रहे. यह दुःखद है कि साजिशकर्ताओं ने अपने कुत्सित उद्देश्यों के लिए किशोरवय युवाओं को सहारा बनाया. ऐसे में मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान जरूरी है. यह समझना होगा कि असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे प्रयास आने वाले दिनों में फिर से हो सकते हैं. इन लोगों का उद्देश्य प्रदेश के शांति-सौहार्द को बिगाड़ना है. हमें एक टीम के रूप में काम करते हुए ऐसी कोशिशों को नाकाम करना होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं. ऐसे में, सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा. धर्मगुरुओं तथा समाज के प्रतिष्ठित लोगों से सतत् संवाद-सम्पर्क बनाए रखें. इसके साथ-साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी जाए. कार्रवाई ऐसी हो, जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक नजीर बने. माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी न सके. इस सम्बन्ध में प्रदेश में संवाद और सेक्टर स्कीम लागू कर कानून-व्यवस्था कायम रखी जाए. कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए फील्ड के अधिकारियों के पास सभी तरह के निर्णय लेने का अधिकार है. स्थानीय स्थिति-परिस्थिति को देखते हुए अपने यथोचित निर्णय लें. जिन भी जनपदों में आने वाले दिनों में माहौल बिगड़ने की आशंका हो, वहां आवश्यकतानुसार धारा-144 लागू की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक/आमजन की सम्पत्ति को हुई क्षति की वसूली प्रत्येक दशा में सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से ही कराई जाए. प्रयागराज में वसूली की नोटिस भेजे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है. अन्य जनपद भी तत्परता के साथ कार्यवाही करें. इस बाबत ट्रिब्यूनल गठित है. इनके माध्यम से नियमसंगत कठोरतम कार्रवाई की जाए. अवैध कमाई समाजविरोधी कार्यों में ही खर्च होती है. ऐसे में साजिशकर्ताओं/अभियुक्तों के बैंक खातों/सम्पत्ति आदि का पूरा विवरण एकत्रित करें. इनके वित्तीय स्रोत की गहनता से पड़ताल की जाए. डेडिकेटेड टीम बनाकर जांच करें. ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी लीड करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आएं. माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता बरती जाए. ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक भी निर्दाेष को छेड़ें नहीं और कोई दोषी छोड़े नहीं. संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए. हर दिन सायंकाल पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग जरूर करे. पी0आर0वी0-112 एक्टिव रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘बुलडोजर’ की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों/माफियाओं के विरुद्ध है. यह कार्रवाई सतत् जारी रखी जाए. प्रदेश में किसी गरीब के घर पर गलती से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. यदि किसी गरीब, असहाय व्यक्ति ने कतिपय कारणों से अनुपयुक्त स्थान पर आवास निर्माण करा लिया है, तो पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका समुचित पुनर्वास किया जाए, फिर अन्य कोई कार्रवाई हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया को संरक्षण देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए. माहौल बिगाड़ने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी. साजिशकर्ताओं/अभियुक्तों की पहचान कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाए. सी0सी0टी0वी0 फुटेज की गहनता से जांच करें. ऐसे लोगों के विरुद्ध एन0एस0ए0 अथवा गैंगस्टर के नियमों के तहत नियमसंगत कार्रवाई की जाए. यदि किसी अपराधी की दोबारा किसी अराजक घटना में संलिप्तता पायी जाए, तो चार्जशीट में इसका उल्लेख जरूर करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी, बस तथा रिक्शा स्टैण्ड संचालित न हों. ऐसे स्टैण्ड अवैध वसूली को बढ़ावा देते हैं. जहां कहीं ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए. टैक्सी स्टैण्ड के लिए ठेकेदार का चयन करते समय उसका विधिवत पुलिस सत्यापन कराएं. इस सम्बन्ध में अब तक हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं. परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए डग्गामार बसों का संचालन बंद कराया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है. शासन-प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों/कार्मिकों को इसे समझना चाहिए. सभी को न्याय, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा नागरिक सुविधाओं का लाभ पाने का अधिकार है. तहसीलों/प्राधिकरणों आदि जन हित से सीधे जुड़ाव रखने वाले कार्यालयों में प्रत्येक दिन एक घण्टे की अवधि जनसुनवाई के लिए नियत है. इस अवधि में अधिकारी जनता से मिलें, उनकी शिकायतें/समस्याएं सुनें और उनका मेरिट पर निस्तारण करें. आई0जी0आर0एस0/सी0एम0 हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के निदान का अच्छा माध्यम बन कर उभरे हैं. इससे सम्बन्धित प्रकरण लम्बित न रहें. इनकी हर कार्यालय में सतत समीक्षा होनी चाहिए.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जनपद शाहजहांपुर से सम्मिलित हुए. इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक डॉ0 डी0एस0 चौहान, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन श्री नितिन रमेश गोकर्ण, ए0डी0जी0 (कानून व्यवस्था) श्री प्रशान्त कुमार, सूचना निदेशक श्री शिशिर तथा अपर सूचना निदेशक श्री अंशुमान राम त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

 

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