उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज में 25 जून को आयोजित क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक में सोनभद्र ज़िले के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए. बैठक में रॉबर्ट्सगंज नगर से होकर अहरौरा होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (पीडीडीयू) तक नई रेल लाइन बिछाने की पुरानी मांग को फिर से रखा गया.
इसके अतिरिक्त अमृत योजना के अंतर्गत सोनभद्र रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों को समय से पूरा करने पर भी चर्चा हुई. उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक उपेन्द्र चन्द्र जोशी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ज़ोनल सलाहकार समिति के सदस्य श्रीकृष्ण गौतम द्वारा भेजे गए लिखित सुझावों पर चर्चा हुई.
अधिकारियों ने बताया कि सोनभद्र रेलवे स्टेशन का विकास उच्च गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है और कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. स्टेशन पर कोच इंडिकेटर और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने की मंजूरी 2 साल पहले मिल चुकी थी, जिसका अधिकतर कार्य अब लगभग पूरा हो गया है. जैसे ही स्टेशन की नई बिल्डिंग का निर्माण पूरा होगा, उपकरणों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और सभी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी.
इसके साथ ही उसी रूम से स्टेशन की अनाउंसमेंट भी की जाएगी. बैठक में रॉबर्ट्सगंज-सुकृत-मधुपुर-अहरौरा से लेकर पीडीडीयू स्टेशन तक 70 किमी लंबी नई रेल लाइन निर्माण की मांग भी रखी गई. इस विषय पर महाप्रबंधक ने जानकारी दी कि सर्वे रिपोर्ट, डीपीआर और अंतिम लोकेशन सर्वे पहले ही रेलवे बोर्ड को सौंपा जा चुका है. अब इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक समिति से मंजूरी मिलना बाकी है.
साथ ही बैठक में सिंगरौली से लूसा (घोरावल के रास्ते) होकर जाने वाली 120 किमी लंबी नई रेल लाइन की चर्चा भी हुई. लेकिन अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट की सर्वे रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी गई थी, परंतु फिलहाल इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है.
इस महत्वपूर्ण बैठक में कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए. राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, लोकसभा सांसद अनूप प्रधान (बाल्मीकि), प्रवीण पटेल, एमपी के विधायक दिव्य राज सिंह और उत्तर प्रदेश की विधायक मनीषा अनुरागी ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं और सुझाव रखे.
बैठक में बताया गया कि चोपन से चुनार तक की रेलवे लाइन पर दोहरीकरण कार्य की शुरुआत हो चुकी है. लेकिन मिर्जापुर ज़िले के हिस्से में जमीन अधिग्रहण में कुछ अड़चनें आ रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है.
सोन नदी पर बनने वाले 1128 मीटर लंबाई के रेलवे ब्रिज के लिए फिर से टेंडर जारी किया गया है. 238 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस पुल के लिए 7 ठेकेदारों ने टेंडर भरा है. अभी उनकी तकनीकी जांच चल रही है और जल्द ही ठेका मंजूरी दे दी जाएगी. यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2023 में चोपन-चुनार दोहरी रेल लाइन परियोजना के लिए 1424 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी, जिसमें सोन नदी पर ब्रिज को निर्मित कराने का कार्य भी शामिल है.
