उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए राहत भरी खबर दी है. राज्य सरकार ने साल 2025 में 1 लाख गरीब जोड़ों के सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य निश्चित किया है. यह जानकारी शुक्रवार को एक सरकारी बयान में दी गई थी.
सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को अब और ज्यादा पारदर्शी, असरदार और जनहित में लाभदायक बनाया जा रहा है, जिससे जरूरतमंदों को सही समय पर सहायता मिल सके.
-(1)3.png)
दोगुना होगा आर्थिक सहयोग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना को और मजबूत बनाने के लिए इसमें मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि को दोगुना कर दिया है. अब सरकार हर एक जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च करेगी. सरकार ने योजना की निगरानी के लिए तकनीकी सुविधाओं का सहारा लेने की पूरी तैयारी कर ली है. अब आवेदन से लेकर शादी में दी जाने वाली सामग्री तक, हर चीज पर डिजिटल निगरानी रखी जाएगी. इससे फर्जी कार्य और गड़बड़ियों की संभावना काफी कम हो जाएगी.
-(1)6.png)
राज्य समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि अब सामूहिक विवाह में दी जाने वाली सामग्री जैसे उपहार आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं. अब कंपनियों का चयन जिला स्तर के बजाय मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा.
-(1)4.png)
शादी के समय की जाएगी बायोमेट्रिक उपस्थिति
अब शादी के दिन दुल्हा और दुल्हन दोनों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी. साथ ही, आधार कार्ड के सत्यापन में कोई लापरवाही नहीं चलेगी. अगर किसी अधिकारी की तरफ से चूक होगी, तो उसकी जवाबदेही निश्चित की जाएगी.
राज्य सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करें. इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने को भी कहा गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक जरूरतमंद को योजना का पूरा लाभ मिलेगा.
शादी कार्यक्रमों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे. एक जिले के समाज कल्याण अधिकारी को दूसरे जिले में भेजा जाएगा जिससे वह स्वतंत्र रूप से निगरानी कर सके. साथ ही, मंडल स्तर के उपनिदेशक और जिला अधिकारी की मौजूदगी भी अनिवार्य होगी.
