यूपी में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास नीति में बड़ा बदलाव लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. जिसमें अब आवास नीति सरकारी और सेवा निर्मित कर्मचारी दोनों के लिए सशक्त सामाजिक सुरक्षा का कदम माना जा रहा है. जिसमें अधिकारियों को आधुनिक भवन और अन्य कर्मचारियों को फ्लैट उपलब्ध कराकर जीवन में सुविधा और सम्मान की अनुभूति करना सुनिश्चित किया गया है.
नीति की प्रमुख विशेषताएं उद्देश्य और लाभ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कर्मचारी और अधिकारियों के लिए आवासीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करके निर्णय लिया गया है जिसमें अब सरकारी कर्मचारियों को पूर्व से पहले कहीं बड़े आधुनिक आवास सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा. अब इस नई नीति के माध्यम से सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी लगभग लगभग 400 वर्ग फीट का फ्लैट भेंट किया जाएगा. जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भवन की व्यवस्था की जाएगी इस फैसले से कर्मचारियों को राहत मिलेगी तथा जिनके पास अपना निजी मकान उपलब्ध नहीं है एक बार सरकारी आवास मिल जाने के बाद कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता भी नहीं मिल पाएगा.
लोक निर्माण विभाग ने जारी कर एक शासनादेश में अब इस नई व्यवस्था का आगाज किया है कि शासनादेश के अनुसार पुराने नियम जो 31 में 1979 में लॉन्च किया गया था अब रद्द कर दिया जा रहा है जिसमें बदलते समय में और रहन-सहन की जरूरत को देखते हुए सरकार ने आवास के क्षेत्रफल तथा डिजाइन आवंटन की पात्रता में बड़ा बदलाव किया है. कर्मचारी और अधिकारी के वेतनमान को देखते हुए 55 वर्ग मीटर से प्रारंभ होगी और भवन स्तर तक जाएगी जिसमें एक सामान्य कर्मचारियों को भी 2BHK का फ्लैट मिल पाएगा उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए बड़े बंगले की योजना की जा रही है.
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अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली प्रतिक्रिया
इस दौरान जैसे-जैसे कर्मचारियों की वरिष्ठता और वेतन वर्ग बढ़ेगा ठीक उसी प्रकार से आवास का आकार भी बढ़ता जाएगा जो टाइप-7 तक बंगले के आकार का हो सकता है जिसमें व्यवस्था खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा जो सरकारी आवास पर निर्भर रहते थे जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास मिलेगा उन्हें हाउस रेंट अलाउंस किसी भी तरीके से नहीं दिया जाएगा. इसी बीच अब लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता कार्यालय राजधानी लखनऊ में अपना प्रस्ताव बताया है कि यह बदलाव कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर को बेहतर करने के लिए ठोस कदम लिया गया है.
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विभाग ने आई ऑफिस ई- आफिउ पत्रों के जरिए इस परियोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें नए आवास में आधुनिक सुविधाएं और बेहतर डिजाइन लैस किए जाएंगे. जिससे कर्मचारियों को आरामदायक जीवन शैली मिल पाएगी. यह योजना अब उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल का हिस्सा बन चुका है. अब इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता भी दी जा रही है कर्मचारी संगठन ने इस फैसले का जमकर स्वागत किया है इसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत का वरदान देने की प्रयास किया गया है सरकार ने आगे कहा है कि इस योजना को जल्द लागू किया जाएगा और कर्मचारियों को नए आवासों का आवंटन पारदर्शी तरीके से धरातल पर उतर जाएगा.
