यूपी के इस जिले में बनेगा डिजिटल बस अड्डा, भारतीय और विदेशी पर्यटक को मिलेगा फायदा
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यूपी में यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार करने के लिए नई और डिजिटल सुविधा का प्रस्ताव बनाया गया है जिसमें सड़कों पर हो रहा भयंकर जाम को रोकने के लिए टूरिस्ट पार्क और प्राइवेट स्टैंड निर्माण करने की योजना की जा रही है जिसमें व्यावसायिक गतिविधियों की व्यवस्था भी दी जाएगी.
ट्रैफिक पॉइंट्स और चौराहे का सुधार
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बस अड्डे का निर्माण करवाए जाने का फैसला लिया गया है जिसमें नई-नई सुविधाओं और डिजिटल युक्त बनाया जाएगा इसके साथ-साथ ही यातायात व्यवस्था सुधार पर भी विचार विमर्श किया जाएगा. शहर के यातायात में बेहतर सुधार सुविधा लाने के लिए डीसीपी ट्रैफिक की अगुवाई में कमेटी गठित की जाएगी जिसमें एआरटीओ, नगर निगम के अफसर और ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे.
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इसके साथ-साथ आगरा में निजी बसों का अलग से बस अड्डा निर्माण किए जाने की मंथन की जा रही है 2 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए जाने पर डिजिटल और आधुनिक बस अड्डा निर्माण कार्य करवाया जाएगा. मंडला आयुक्त सभागार में शुक्रवार के दिन आयोजित आरटीए की बैठक में मंडला आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि बस अड्डे की स्थापना के लिए प्रयास करने के लिए दिशा निर्देश आरटीओ अधिकारियों को दिया गया है जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों को इस बात का अवगत कराया गया है कि आगरा से बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटक प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल आए दिन करते रहते हैं.
बस स्टैंड का बदलेगा कायाकल्प
उनके लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं युक्त बस अड्डा की स्थापना के लिए संभावना तलाशनी पड़ सकती है ताकि यहां आने वाले पर्यटक को अच्छा एहसास की अनुभूति हो. इस निर्माण कार्य के दौरान की गई बैठक मैं कहां गया है कि मथुरा और वृंदावन नगर निगम साल दिसंबर 2016 तक 3035 सीएनजी ऑटो परमिट जारी किया गया है अब उसके बाद नवीन परमिट जारी करने पर रोक भी लगा दिया गया है कई बार यह भी अवगत कराया गया है कि
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सीएनजी ऑटो रिक्शा धारकों ने परमिट नवीनीकरण और फिटनेस नहीं करवाई गई है इस पर कमिश्नर ने 2318 परमिट निरस्त कर चुके हैं उन्होंने आगे निर्देश दिया है कि मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था के लिए नवीन परमिट जारी कर रहे हैं जिसमें 200 सीएनजी ऑटो रिक्शा परमिट ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए से जारी करने का फैसला तय किया गया है इसके लिए आवश्यक शर्तें भी तय की जा चुकी हैं इस बैठक में आरटीओ अरुण कुमार, सीडीओ प्रतिभा सिंह, उप परिवहन आयुक्त विदिशा सिंह की मौजूदगी रही.