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यूपी में भ्रष्टाचार वास्तव में गहराई से जड़ जमा लिया है और हर विभाग में मिलावट, घोटाला, फंड की बर्बादी सार्वजनिक हित को प्रभावित लगातार आए दिन कर रही है. जिसमें राज्य सरकार लगातार निरीक्षण और निलंबन कर रही है लेकिन इन कदमों को अक्सर लोग अपमान को छुपाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं.
प्रदेश में तबादला नीति का बन गया मजाक
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सालों से जमे हुए तमाम अधिकारी हर ब्लॉक स्तर पर मानो अपनी जागीर जमा लिया हो. प्रदेश में तबादला नीति इनके लिए केवल एक दिखावा बन चुका है. क्योंकि यही अधिकारी लोग प्रधानों और ठेकेदारों से कमीशन का इंतजाम भी कई सालों से करते चले आ रहे हैं, इसलिए यही कर्मचारी कई सालों से एक ही ब्लॉक में जमे पड़े हुए हैं अब इनकी जडें इतनी गहराई में जाकर मजबूत हो चुकी है जिसमें खुद जिला प्रशासन इन्हें हिला नहीं पा रहा. लेकिन इसके बाद भी कोई भी ठोस कदम लेने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.
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दिशा निर्देश की उड रही धज्जियां
मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जिले के तीन खंड विकास अधिकारियों का हाल में ही ट्रांसफर हुआ है जिसमें इटवा विकासखंड अधिकारी अरुण कुमार का ट्रांसफर बहराइच जिले में हुआ है, वही शोहरतगढ़ विकासखंड अधिकारी राजकुमार को महाराजगंज जिले के लिए भेजा गया है, उसके बाद भनवापुर विकासखंड अधिकारी आलोक दत्त उपाध्याय को अंबेडकर नगर ट्रांसफर किया जा चुका है. लेकिन इसके बावजूद भी इन तीनों अधिकारियों ने अपना पदभार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है आगे बताया गया है कि जिसमें शासन स्तर पर इन्हें तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिशा निर्देश दे दिया गया था लेकिन इन आदेशों का किसी भी प्रकार से पालन नहीं किया गया है चरम सीमा इतनी बढ़ गई है कि पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है. जिसमें अब प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल भी किया जा रहे हैं.
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