यूपी में रजिस्ट्री ऑफिस स्थानांतरण और महंगे सर्किल रेट पर विरोध

यूपी में विभिन्न सरकारी कार्यालयों का स्थानांतरण एक संवेदनशीलता का मामला बन चुका है. क्योंकि यह स्पष्ट रूप से वकील और आम जनता के दैनिक कार्यों को भी प्रभावित कर देता है सरकार और प्रशासन विरोध की वजह को गंभीरता से अब देख रहे हैं और कई बार यह मामला लिखित आश्वासन और समीक्षा की प्रक्रिया को भी प्रारंभ करवाया गया है.. 

हो सकता है सीएम कार्यालय का घेराव 

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में रजिस्ट्री कार्यालय का स्थानांतरण को लेकर वकील समुदाय का आक्रोश अब धरातल पर उतर चुका है तहसील और कलेक्ट्रेट परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय की स्थापित करने की अपील की जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार जमीन का सर्किल रेट बढ़ोतरी का भी मामला सामने आ चुका है इन दोनों मामलों को लेकर अब वकील समाज में मन ही मन आग बरस रहा है. इस दौरान नाराज वकीलों ने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है जिसमें इन वकीलों ने न्यायिक कामकाज का भी बहिष्कार कर दिया है आगे बताया गया है कि कलेक्टर परिसर के अंदर कार्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर विरोध गति पकड़ लिया है जिला बार संघ ने कड़क चेतावनी दिया है कि यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव भी करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे. 

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सरकारी दफ्तर स्थानांतरण को लेकर आक्रोश

इस दौरान वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौपा है. जिसको लेकर रजिस्ट्री ऑफिस को वर्तमान परिसर में बनाएं रखा जाए इस पत्र में स्पष्ट किया गया है अब इस मांग को दोहराया गया है जिला प्रशासन ने इस जांच में लेने का आश्वासन जिम्मेदार अधिकारियों को सौंप दिया गया है. अब कलेक्ट्रेट और तहसील परिसर के बाहर ही नए कार्यालय स्थापित किए जाने के विरोध में वकील सड़कों पर उतर चुके हैं उन्होंने कहा है कि दूर जाने से जनता और वकील दोनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. जिसमें वकील और पक्षकारों को सड़क पर लगने वाले जाम की परेशानी का भी सामना कर रहे हैं.

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