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फरवरी से अब तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में 1% की कटौती की है। इसके बाद से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाली ब्याज दरें लगातार घट रही हैं। ऐसे माहौल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) एक अच्छा और सुरक्षित निवेश विकल्प बनकर सामने आई है।
यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है। इसमें अच्छे ब्याज के साथ-साथ टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं या उम्रदराज हैं और सुरक्षित तरीके से पैसे लगाकर तय रिटर्न पाना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना बहुत फायदेमंद है।
भारत सरकार हर तीन महीने में SCSS और दूसरी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर की समीक्षा करती है। हाल ही में सरकार ने जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही के लिए ब्याज दरों का ऐलान किया है। इसके मुताबिक, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) जैसी योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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वित्त मंत्रालय ने 30 जून 2025 को एक सर्कुलर जारी कर बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में सभी योजनाओं की ब्याज दरें पहले जैसी ही रहेंगी, यानी 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक जो दरें थीं, वही लागू रहेंगी।
SCSS पर मिलने वाला ब्याज:
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में हर साल 8.2% ब्याज मिलता है। यह ब्याज हर तीन महीने में खाते में आ जाता है। वहीं, FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) में ब्याज आपको बैंक की शर्तों के अनुसार मैच्योरिटी पर या मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर बैंक FD पर 8% से ज़्यादा ब्याज नहीं देते, सिर्फ कुछ छोटे फाइनेंस बैंक ही इससे ज्यादा ब्याज देते हैं।
सरकारी बैंक (PSU Banks):
करूर वैश्य बैंक सीनियर सिटीजन को 7.25% ब्याज देता है।
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इंडियन ओवरसीज बैंक 7.45% ब्याज देता है।
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पंजाब एंड सिंध बैंक सीनियर सिटीजन को 7.55% ब्याज देता है।
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फेडरल बैंक 444 दिन की एफडी पर 7.35% ब्याज देता है।
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प्राइवेट बैंक:
एक्सिस बैंक 5 से 10 साल की एफडी पर बुजुर्गों को 7.25% ब्याज देता है।
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एचडीएफसी बैंक 18 से 21 महीने की एफडी पर 7.1% ब्याज देता है।
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ICICI बैंक 2 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर 7.1% ब्याज देता है।
यस बैंक 3 से 5 साल की एफडी पर बुजुर्गों को 7.85% ब्याज देता है।
SCSS टैक्स से जुड़ी जानकारी:
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) की अवधि 5 साल की होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इसमें आप अधिकतम 30 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं।
SCSS खाता बंद करने के नियम:
SCSS खाता 5 साल में मैच्योर हो जाता है। इसे बंद करने के लिए पोस्ट ऑफिस में पासबुक और एक निर्धारित फॉर्म जमा करना होता है। अगर खाता धारक की मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उस दिन से खाते पर सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दर से ही ब्याज मिलेगा।
हालांकि, अगर खाता जॉइंट है या पति/पत्नी नामांकित हैं और वे SCSS की शर्तों को पूरा करते हैं, तो वे इस खाते को परिपक्वता तक चलाते रह सकते हैं और उसी ब्याज दर पर फायदा उठा सकते हैं।
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