यूपी के इस जिले में ओवर ब्रिज का निर्माण जल्द होगा प्रारंभ, विभिन्न परेशानियों से मिलेगी अब मुक्ति

यूपी के इस जिले में ओवर ब्रिज का निर्माण जल्द होगा प्रारंभ, विभिन्न परेशानियों से मिलेगी अब मुक्ति
Uttar Pradesh News

यूपी में राज्य सरकार ने विकास की गति तेज प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कई मौके पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि राज्य में लगातार और समयबद्धता तरीके से बदलाव लाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है अब प्रदेश केवल विकास के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा अपितु जमीनी बदलाव, मिशन मोड कार्यान्वयन तथा सुथरी समयबद्धता का प्रतीक बन चुका है.

आकांक्षात्मक जिलों तथा विकास में निरंतर सुधार

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गोपीगंज में पूर्वोत्तर रेलवे के तीन रेलवे क्रॉसिंग पर तीव्र गति से ही ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा. इस दौरान शुक्रवार के दिन लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शिवप्रसाद, सेतु निगम के सहायक अभियंता रियाज हुसैन, अवर अभियंता प्रशांत दुबे, पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर अनिल कुमार तथा सुनील कुमार ने निगरानी के साथ सर्वे का कार्य किया है. अब ओवर ब्रिज निर्माण कार्य से राहगीरों को जाम से बड़ी राहत मिल जाएगी.

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पूर्वोत्तर रेलवे का प्रयागराज और वाराणसी रूट का करीब करीब 50 किलोमीटर का दायरा भदोही जिले से गुजरता है. जिसमें ज्ञानपुर तथा माधोसिंह दो बड़े-बड़े स्टेशन तथा 6 से अधिक छोटे स्टेशन और हॉल्ट इसमें शामिल है. अब गोपीगंज और मिर्जापुर मार्ग के ककराही, कौलापुर - सेमराध मार्ग पर कौलापुर तथा जंगीगंज और सीतामढ़ी मार्ग के सरायजगदीश में ओवर ब्रिज ना होने से रेलवे फाटक बंद होने की वजह से हर दिन लोगों को जाम की समस्या से पीड़ित रहना पड़ता था.

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विकास का रफ्तार तेज कम की मुख्य बातें

इस योजना के माध्यम से जाम की समस्या से होने वाली तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा रेलवे फाटक बंद होने से एंबुलेंस और स्कूल वाहन आम जनता को सुविधा व्यापक स्तर से होती रहती थी लगभग लगभग 15 साल से 3 क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज की मांग और अपील गुहार लगाई जा रही थी शासन से स्वीकृति मिलने के बाद अधिकारी अब एक्टिव हो चुके हैं सेक्शन इंजीनियर अनिल कुमार ने कहा है कि सर्वे पूरा होने के बाद उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट आवश्यक रूप से दी जानी है.

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बजट मिलने पर बारिश बाद काम प्रारंभ करवा दिया जाएगा. इसी बीच राज्य सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा है कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है सभी परियोजनाएं मिशन मोड में आवश्यक रूप से संचालित होनी चाहिए समय सीमा पर पूरी हो तथा किसी तरह की शिथलता बर्दाश्त से नहीं की जाएगी. आगे उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि पारदर्शिता, टाइमलाइन, जवाबदारी, जनभागीदारी, नवाचार आधारित क्रियान्वयन की नीति अपनाई जाए.

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