यूपी में इस तरह मिलेगा फ्री बिजली! करना होगा यह काम

उत्तर प्रदेश में स्थित मेरठ जिले में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में चल रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ को अब नए पंख दिए जा रहे हैं. योजना के तहत जिले में एक लाख घरों की छतों पर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन अब तक महज 2300 छतों पर ही सोलर पैनल लग पाए हैं.

इस धीमी प्रगति को गति देने के लिए अब प्रशासन ने एक नई रणनीति अपनाई है. जिले में कार्यरत सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों के आवासों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. जिले में इस वर्ग की संख्या लगभग 12,000 के करीब है.

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मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) नूपुर गोयल ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र भेजकर अपने-अपने अधीनस्थों को योजना में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य है "सरकारी सेवा से जुड़े उन लोगों को जोड़ना, जिनके पास निजी मकान हैं और वे छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने की पात्रता रखते हैं."

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इस योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम लगवाने पर सरकार की ओर से मोटी सब्सिडी दी जा रही है:

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• 1 किलोवाट की क्षमता पर ₹45,000 की सहायता.
• 2 किलोवाट पर ₹90,000.
• 3 किलोवाट या उससे अधिक पर ₹1,08,000 तक की अधिकतम सब्सिडी मिल रही है.

स्थापित सिस्टम से तैयार होने वाली बिजली का उपयोग सबसे पहले घर में होगा. यदि बिजली की खपत कम हुई तो बची हुई ऊर्जा सीधे ग्रिड में स्थानांतरित कर दी जाएगी. इससे नेट मीटरिंग प्रणाली के तहत बिजली बिल पर बड़ा अंतर देखा जा रहा है.

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ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े प्रदेश स्तरीय उपक्रम यूपीनेडा (UPNEDA) के परियोजना अधिकारी प्रमोद शर्मा ने जानकारी दी कि “लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. सीडीओ के निर्देश पर सभी सरकारी विभागों में बैठकें की जा रही हैं, जहां योजना की जानकारी देकर अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लाभों से अवगत कराया जा रहा है.”

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उन्होंने बताया कि ग्रुप-3 के स्थानीय कर्मचारी, जिनके पास निजी घर हैं, बड़ी संख्या में इस योजना में भाग ले सकते हैं. वहीं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त है, जिससे इस लक्ष्य की पूर्ति में मदद मिलने की संभावना है.

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क्या होंगे इसके व्यापक लाभ?

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• बिजली बिलों में भारी कमी
• पर्यावरण के अनुकूल हरित ऊर्जा का विस्तार
• ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ठोस कदम
• भविष्य में बढ़ती मांग के लिए सशक्त वैकल्पिक आधार

इस योजना का प्रभावी लागू होना न सिर्फ आम नागरिकों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि सरकार की हर घर स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

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