यूपी सरकार देगी इन परिवारों को बड़ी सौगात, मिल सकता है जमीन पर हक

सरकार की नई योजना के तहत अब इन परिवारों को उन जमीनों पर मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है जिन पर वह वर्षों से इंतजार कर रहे थे और सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे अब उनकी यह मनसा सरकार ने पूरी कर दी है. अब इन परिवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. 

वनटांगियां समाज की किस्मत, मिल सकेगा जमीन पर हक

यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांव में विकास कार्यों के लिए जमीन मिलने का रास्ता सीधा साफ कर दिया है अब इन जमीनों पर मालिकाना हक सरकार दिलवाएगी कई वर्षों से इन परिवारों ने सरकार से अपनी फरियाद की बात रखी थी आज इन परिवारों के दिन बन चुके हैं वनटांगियां को अब पट्टे की जमीनों पर मलिकाना हक मिलने की संभावना जताई गई है.

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इसमें खतौनी में उनके नाम जमीन दर्ज हो जाएगी यह प्रक्रिया विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है तीन वन ग्रामों की चकबंदी प्रक्रिया की पत्रावली वर्षों से शासन में लंबित है इसको लेकर सरकार की निगरानी बढ़ चुकी है. गोरखपुर शहर के जिलाधिकारी ने कहा अधिकारियों की साथ सदस्य समिति ने सर्वेक्षण और निरीक्षण अगले कुछ दिनों से शुरू कर दिए जाएंगे और विसंगतियों को दूर करने की रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट जल्द प्राप्त हो जाएगी. 

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जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए सरकार की तैयारी

यूपी सरकार अब इस स्थिति में सुधार लाने की दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है. यह पहल वनटांगिया समाज के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत होगी उन्हें वर्षों की असुरक्षा और अपेक्षा से मुक्त कर एक सम्मानजनक जीवन की ओर जीने का सलीका बताएगी. मालिकाना हक मिलने के बाद वनटांगियां समुदाय को मुख्य धारा में विशेष अवसर प्राप्त होगा उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी उसके साथ-साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा, रोजगार स्वास्थ्य और तमाम चीजों को सरकार उपलब्ध करवाएगी.

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इसे लेकर वनटांगियां सरकार की भूरि भूरि प्रशंसा कर रही है. इस प्रस्तावित योजना में जो परिवार लंबे समय से पट्टे की जमीन पर जीवन यापन कर रहे हैं और वहां अस्थाई निर्माण कर चुके हैं उन्हें वैध मालिकाना अधिकार दिए जाने की उम्मीद है. आपको बता दे वनटांगियां समुदाय एक विशेष जनजातीय समाज है ब्रिटिश काल में वनों की देखभाल और पद रोपण के लिए इस समाज में लाया गया था तब से लेकर आज तक यह लोग जंगलों के किनारे बसी बस्तियों में जीवन जीते थे लेकिन कानूनी रूप से उनकी जमीन पर कोई अधिकार नहीं था यूपी सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है.

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