यूपी में संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी तैयारी

सरकार महिलाओं के सम्मान स्वावलंबन व सुरक्षा समाज में समग्र विकास के आधार पर महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है. सरकार का कहना है कि नारी की सुरक्षा सम्मान और संपूर्ण समाज में स्वावलंबन का आधार है. इसलिए केंद्र और राज्य सरकार महिला सम्मान के लिए लगातार प्रयासरत है. 

यूपी में महिला उद्यमियों को मिला सम्मान

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए नया कदम उठाया है. स्टांप एवं निबंधन विभाग के कार्यालय में योगी ने समीक्षा किया है इस दौरान महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए एक करोड रुपए तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत की छूट देने के लिए विचार विमर्श किया है. इस योजना के तहत महिलाओं को हक दिया जाएगा और उन्हें संपत्ति के अधिकार मिलने का अनुभव प्राप्त होगा सरकार के इस योजना से जुड़कर स्वाभिलम बनेंगे जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनने में बेहतर लाभ होगा.

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अब महिलाओं को कोई भी संपत्ति खरीदने के दौरान एक करोड रुपए में एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी कम देनी पड़ेगी पिछले साल 2006 में महिलाओं को 10 लख रुपए तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत की छूट मिली थी जिसमें पैतृक संपत्ति के बंटवारे के दौरान अथवा मामले में अधिकतम₹10000 का ही खर्च आएगा जिसको लेकर महिला उद्यमियों में खुशी की लहर की दौर है. योगी ने विभागों को निर्देश दिया है जिले में रजिस्ट्री कार्यालय का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाए सभी पर्याप्त स्टांप की उपलब्धता के साथ ही कार्य की अवधि और निर्माण को तत्काल पूरा किया जाए अब रजिस्ट्री कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा और अन्य डिजिटल आधुनिक तकनीकी सेवाएं रखने का निर्देश दिया विभाग के अधिकारियों ने योगी की बात को गंभीरता से लिया इन सभी कार्यों पर जुट गए हैं. 

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सीएम योगी ने स्टांप और निबंधन कार्यालय को दिया आदेश

सीएम योगी ने शुक्रवार को सरकारी आवास पर स्टांप एवं निबंधन विभाग के कार्य को समीक्षा बैठक की आगे उन्होंने कहा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार की पहली जिम्मेदारी होगी पत्रक अचार संपत्ति को परिवार के सदस्यों के मध्य विभाजित करने पर अधिकतम ₹5000 की स्टांप शुल्क विभाग द्वारा लिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन फीस भी अधिकतम 5000 रुपए तक न्यूनतम रखा गया है. इसे लेकर जनहितकारी निर्णय बताते हुए कहा कि इससे परिवार में जो विवाद बने रहते हैं उन विवादों में समाधान करने के लिए मदद मिलेगी और हिदायत दी की सर्किल रेट पुनरीक्षण तार्किक ढंग से सुनिश्चित कर लिया जाए.

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अब प्रदेश वासियों को वास्तविकता के साथ पारदर्शिता दिखाई पड़ेगा रेट तय के दौरान विकास और आधारभूत शहरीकरण संरचना की प्रगति को नजर में रखते हुए एक जैसी परिस्थितियों वाले स्थान का सर्किल रेट एक समान ही होगा इसको लेकर सरकार की तरफ से मोहर लगा दी गई है. इसी बीच यूपी में बढ़ते भूमि विवादों को नजर में रखते हुए सीएम ने आदेश दिया की रजिस्ट्री से पहले भूमि के दस्तावेजों की जांच अवश्य कर ले साथ में ही भूमि स्वामी का अनिवार्य रूप से सत्यापन करना आवश्यक है. इतना ही नहीं रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने और तकनीकी माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने के लिए भी दिशा निर्देश दिया.

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