यूपी के छह जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसर योजना की मिली मंजूरी

यूपी में 6 जिलों को चिन्हित करने की भूमिका बनाई गई है. यह भूमिका न्यायालय को मजबूत करने की दिशा में फैसला लिया गया है. इसका उद्देश्य न्यायिक कार्यों की गति के बीच समन्वय स्थापित करना न्यायिक सेवाओं को आम जनता तक लाभ पहुंचाना प्राथमिकता होगी. इसकी सहमति दर्ज कर ली गई है. 

यूपी में नवनिर्माण न्यायालय सुविधा केंद्र जल्द 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने न्यायालय को उत्तम बनाने का प्रयास किया है जिससे विभिन्न न्यायालय में एक ही परिसर में सहमति दिया जाएगा जिससे न्याय के कार्यों में संबंध और दक्षता बढ़ेगी. उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में न्यायालय का निर्माण का मोहर लगा चुका है. इस दौरान चंदौली में 37, औरैया में 37, महोबा में 37, शामली में 23, हाथरस में 44, अमेठी में 17, न्यायालय का निर्माण किया जाएगा प्रदेश में कुल 195 एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण होना सरकार के तरफ से हरी झंडी का संकेत मिल चुका है.

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इस कार्य निर्माण को करने के लिए लगभग 2 से 3 साल तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है. इस न्यायालय निर्माण के दौरान परिसरों में न्यायाधीशों व कर्मचारियों के आवास, वकीलों के चेंबर, मुख्य भवन, खेल सुविधा, सुविधा केंद्र समेत ऐसे कई सुविधाएं दी जाएंगे.  मिली जानकारी के अनुसार इस न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग, आधुनिक तकनीकी सुविधाएं, जैसे ई कोर्ट तमाम सुविधाओं से सभी परिसर पारदर्शिता और गति के साथ सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. 

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न्यायालय में हाई-फाई डिजिटल सिस्टम

यूपी सरकार ने बताया न्यायालय परिसर को उन स्थानों पर स्थापित करवाया जाएगा जो परिवहन की दृष्टि से सम हो और आम जनता को न्यायालय तक पहुंचने में कोई सुविधा बाधित न हो. आगे उन्होंने बताया न्यायालय में होने वाले तमाम मामलों और समस्याओं की सुनवाई में गति मिलेगी और न्यायालय से संबंधित सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट और पीड़ित व्यक्ति की फरियाद जल्दी सुनी जाएगी.  सरकार के नजर में कोर्ट कचहरी के मामले बड़ी समस्याएं होती हैं पीड़ित व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक जाता है जिससे वह मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर परेशान महसूस करता है

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इन वजहों को देखकर सरकार ने यूपी के विभिन्न जिलों में न्यायालय परिसर को एक नया आयाम दिया है इससे डिजिटल तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से न्यायिक सेवाएं और सुलभ और पारदर्शिता के साथ सुलझाए जाएंगे. आने वाले दिनों में कोर्ट कचहरी का काम घंटे से सैकड़ो में बदल दिया जाएगा न्यायालय में समाज के विभिन्न वर्गों को त्वरित और सस्ता इंसाफ मिल सकेगा. यूपी की यहां परियोजना न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सफल क्रियान्वयन से राज्य में न्यायिक सेवाओं के गुणवत्ता और मजबूती को गति मिलेगा.

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