यूपी का यह जिला जुड़ेगा लिंक Expressway से, बदलेगा रूट

गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक दूरी कम करने के लिए एक नया रूट तय किया गया है। इसके निर्माण की प्रक्रिया जो आगे बढ़ी थी। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब इसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक जोड़ने का नया प्लान तैयार किया गया है।

नए प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के लिए बढ़ेगी गांवों की संख्या

इससे गोरखपुर-मुजफ्फरपुर हाईवे का लोड भी कम होगा। इसके अलावा बिहार के चंपारण और सीतामढ़ी जैसे जिलों में विकास की रफ्तार तेज होगी। वहीं गोरखपुर के गीडा में लगने वाली फैक्टरियों का माल बिहार, बंगाल और असम तक भेजने को सीधा रास्ता भी मिल जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश और भूटान बॉर्डर पर बसे पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण शहर सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे (करीब 700 किलोमीटर लंबा) को अब जैतपुर में लिंक एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। जबकि, पहले इसे लखनऊ-मुजफ्फरपुर हाईवे के मोतीराम अड्डा के पास से शुरू करने का प्रस्ताव था। इसलिए अब नए रूट का सर्वे हो रहा है।  एनएचएआई के अधिकारी अमरेश कुमार ने बताया कि प्रथम सर्वे के अनुसार, करीब 17 हजार 700 करोड़ रुपये पुल.पुलिया व सड़क पर खर्च होंगे। यह एक्सप्रेस.वे अब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस.वे के साथ यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिंक रोड से जोड़ा जा रहा हैण् इससे दिल्ली जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। जिसके लिए भूमि अधिग्रहण में सात हजार करोड़ खर्च होंगे। यह प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। पहले जो प्रोजेक्ट था, उसके लिये कुल 115 गांव की जमीन का अधिग्रहण करता लेकिन अब नये प्रोजेक्ट में गांवों की संख्या बढ़ेगी। पूर्वी यूपी में गीडा को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। धुरियापार में करीब 5500 हेक्टेयर में नया औद्योगिक क्षेत्र भी प्रस्तावित है। गीडा आने वाले उद्यमियों की सुविधा के लिए लिंक एक्सप्रेस-वे के जरिये इस क्षेत्र को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ा गया है। केंद्र सरकार की भारत माला परियोजना के तहत पूर्वी यूपी के शहर गोरखपुर को पश्चिमी यूपी के शहर शामली से जोड़ा जाएगा। शामली से हरियाणा के पानीपत को भी जोड़ा जा रहा है। इस तरह से गोरखपुर-शामली-पानीपत तक एक एक्सप्रेस-वे बन जाएगा। नेपाल बॉर्डर के जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेस-वे को भी छह लेन का बनाया जाएगा। इसके लिए भी नई सर्वे एजेंसी नामित की गई है।

यूपी समेत 3 राज्यों को फायदा

इस एक्सप्रेस-वे का करीब 115 किलोमीटर हिस्सा यूपी के गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जिले में होगा। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर बनाने की कार्रवाई शुरू होगी। वह ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे यूपी को सीधे पूर्वाेत्तर भारत से जोड़ेगा, जिसका फायदा गोरखपुर में लगने वाले उद्योगों को मिलेगा। गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे 22 जिलों और 37 तहसीलों से होकर गुजरेगा। अभी शामली जाने के लिए गोरखपुर से दिल्ली होकर जाना पड़ता है। गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे राज्य का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा और यह भारत-नेपाल सीमा से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे पर जेट विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक हवाई पट्टी भी बनाने की योजना है, जो इस प्रोजेक्ट को खास बनाएगी। एनएचएआई सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित प्रोजेक्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे भी जुड़ेगा, जिससे दोनों रूट के लोगों को फायदा मिलेगा। इस एक्सप्रेस वे को गोरखपुर-महराजगंज-सिद्धार्थनगर के रास्ते बनाया जाएगा। बहराइच-बलरामपुर होते हुए यह सड़क पश्चिमी यूपी में प्रवेश करेगी। इस सड़क के लिए पहले जिस एजेंसी ने सर्वे किया था, उसकी जगह अब दूसरी एजेंसी को सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है। इस एजेंसी ने सर्वे का कार्य आरंभ भी कर दिया है। लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे भी औद्योगिक क्षेत्र बनाकर फैक्टरियों की स्थापना का काम हो रहा है। पेप्सिको कंपनी इसी लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे लगाई गई है। अब इस लिंक एक्सप्रेस-वे से पूर्वाेत्तर भारत को जोड़ने के लिए गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह एक्सप्रेस-वे कुशीनगर से बिहार के चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी और फारबिसगंज इलाके से होते हुए सिलीगुड़ी जाएगा। सिलीगुड़ी से गोरखपुर अभी सीधे नहीं जुड़ा है, इस कारण वहां से गोरखपुर आने में कम से कम कम 15 घंटे का समय लगता है। जबकि नए एक्सप्रेस-वे से यह दूरी आठ-नौ घंटे में ही तय हो जाएगी। इस ग्रीन बेल्ट एक्सप्रेस-वे को पहले गोरखपुर शहर के पूर्वी छोर पर कुशीनगर और देवरिया हाईवे के बीच से शुरू करने की तैयारी थी। लेकिन, डीपीआर से पहले फिर इसके ब्लू प्रिंट में तब्दीली हो रही है। एनएचएआई सूत्रों के अनुसार नया सर्वे जैतपुर से कराया जा रहा है। यहीं लिंक एक्सप्रेस वे मुजफ्फरपुर-लखनऊ फोरलेन से जुड़ रहा है। पहले के आरंभिक सर्वे के अनुसार तीनों जिलों के करीब 115 गांवों के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करना था, हालांकि, नए सर्वे के बाद इसमें कुछ और गांव शामिल हो सकते हैं।