यूपी के इस जिले में यह सड़के होंगी चौड़ी

क्या-क्या शामिल है योजना में?

• डीएवी तिराहा से भूड़ चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण, जिससे शिकारपुर की ओर यातायात और तेज व सुगम होगा.
• डिबाई व सिकंदराबाद जैसे कस्बों में वर्षों से अधूरे पड़े बाईपास निर्माण को गति देने की तैयारी.
• तीन नए बाईपास, पांच राज्य राजमार्ग (स्टेट हाईवे) और 16 जिला स्तरीय मार्गों के चौड़ीकरण का खाका तैयार.

लोक निर्माण विभाग के तीनों खंडों ने आपसी समन्वय से जिले की सभी सात तहसीलों:- बुलंदशहर, डिबाई, खुर्जा, सिकंदराबाद, स्याना, अनूपशहर और शिकारपुर में सड़कों को उन्नत करने को प्राथमिकता दी है. हर क्षेत्र में यातायात दबाव और सड़क की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मरम्मत, चौड़ीकरण या पुनर्निर्माण का प्रस्ताव शामिल किया गया है. बुलंदशहर शहर का डीएवी फ्लाईओवर से भूड़ चौराहे तक का मार्ग वर्षों से भीषण ट्रैफिक का सामना कर रहा है. यहाँ रोजाना लगभग 20,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है. मौजूदा सड़क की चौड़ाई दोनों ओर 7-7 मीटर है, जिसे अब बढ़ाकर 9-9 मीटर किया जाएगा. इसके अतिरिक्त सड़क पर नई परत बिछाई जाएगी ताकि इसकी मजबूती और टिकाऊपन सुनिश्चित की जा सके.

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प्रस्तावित निर्माण कार्यों की सूची और अनुमानित लागत:-

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• शहर बाईपास निर्माण (12 किलोमीटर) – अनुमानित खर्च: 245 करोड़ रुपये
• सिकंदराबाद से हामिदपुर व कुचेसर मार्ग (4 किलोमीटर) – खर्च: 04 करोड़ रुपये
• डिबाई बाईपास (6.80 किलोमीटर) – खर्च: 45.50 करोड़ रुपये
• डीएवी तिराहा से भूड़ चौराहा (2.2 किलोमीटर) – खर्च: 31 करोड़ रुपये
• स्याना स्टेट हाईवे: इमलिया से लखावटी (18 किलोमीटर) – डबल लेन पेव सोल्डर
• एनएच-34 से तहसील रोड (4.72 किलोमीटर + 16 किलोमीटर)
• स्याना-ऊंचागांव-भड़कऊ से नरसेना नहर पटरी मार्ग – लागत: 11.40 करोड़ रुपये

राहुल शर्मा (अधिशासी अभियंता) लोक निर्माण विभाग ने बताया, “हमारी टीम ने व्यापक अध्ययन और क्षेत्रीय दौरे के पश्चात इस कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है. अब सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार है, जिसके बाद निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे." शहर में निर्मित होने वाले बाईपास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित की गई है. इसके अतिरिक्त सभी परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया सरकार की मंजूरी के पश्चात प्रारंभ की जाएगी. इस योजना से जिले की जर्जर हो चुकी सड़कों को मजबूती मिलेगी और वाहनों की गति और सुरक्षा में भी सुधार होगा. ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक का सफर सुगम होगा, जिससे समय के साथ-साथ ईंधन की भी बचत होगी.