योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग, दस अहम फैसलों पर लगी मोहर

आतंकवाद के खिलाफ भारत का ठोस निर्णय

यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोगभवन में कैबिनेट बैठक की.  इस वार्ता में सीएम ने सेना के शौर्य के पराक्रम का धन्यवाद का आभार जताया है. इसके तहत कैबिनेट बैठक में 10 अहम फैसले भी लिए गए हैं. इस दौरान नागरिक उद्यान विभाग 18 पायलट समेत विभाग वर्गों के कर्मचारियों का वेतन पर भी चर्चा किया गया और इसको बढ़ाने के लिए आदेश पारित किया गया. इसमें लगभग लगभग 10% की वृद्धि की गई है. इस बैठक के दौरान अन्य लोगों के वेतन में 7% लागू किया गया है.

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इस बैठक में दुग्ध नीति में भी परिवर्तन का फैसला कर लिया गया है. इस दौरान अनुदान पूंजीगत 35% मिलने की उम्मीद की गई है. इस दौरान डेरी सेक्टर में छोटे निवेशकों को लाभ पहुंचाया गया है. आगे अभी बताया गया राजधानी लखनऊ में पहला पार्क अटारी में बनवा दिया गया है. इसके साथ-साथ अमृत परियोजना में अंश कम कर दिए गए हैं इससे निकयो को बड़ी राहत पहुंची है.  सीएम ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा साहसिक और रणनीतिक कदम की भूरि भूरि प्रशंसा व्यक्त की है जिसमें आतंकवाद के खिलाफ भारत के ट्रेड नीति और राष्ट्रीय एकता को भी प्रदर्शित किया गया है. ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेवा द्वारा एक महत्वपूर्ण भारत विरोधियों का अभियान है. यह अभियान आतंकवादी साजिशों को करारा जवाब देने के लिए भूमिका बनाई गई थी.

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कैबिनेट बैठक में 10 फसलों पर सरकार का मोहर

भारत में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कैबिनेट की बैठक द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है इसमें कृषि विभाग यूपी में सीड पार्क स्थापित करने की मंजरी जो सीड पार्क भारतरतन पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के नाम पर किया जाएगा. राजधानी लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ 70 लाख के व्वय से धरातल पर उतर जाएगा. नगर विकास विभाग अमृत योजना के अंतर्गत निकायों के निकाय अंश को घटाने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी मिल चुकी हैं. इस अमृत योजना में 1 से 7 के 90 करोड़ की धनराशि निकाय अंश को माफ किए जाने इस कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है. पशुधन व दुग्ध विकास विभाग  

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यूपी दुग्धशाला विकास और उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन की मंजूरी प्राप्त हुई. अब प्रदेशवासियों को निवेश को प्रोत्साहन मिलने में मदद होगी. नहीं दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में पूंजीगत अनुदान 35% प्रस्ताव पारित हुआ है. इसी दौरान औद्योगिक विकास विभाग मेंसर्स आरसीसीपीएल रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के लिए कहा गया है. जेके सीमेंट इलाहाबाद में 450.92 करोड़ रुपए, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ 469.61 करोड़ सिल्वर पंप और पेपर मिल मुजफ्फरनगर 403.88 करोड रुपए, ग्लोबल स्पिल्ट्स लिमिटेड लखीमपुर 399.74 करोड़ चांदपुर इंटरप्राइजेज 273.9 करोड़ को लोक दिए जाने की मंजूरी दी गई है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के बैठक भविष्य में होने वाले फंड को प्रोत्साहित करने की नीति क्यों भी मंजूरी दे दिया गया है.

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