कानपुर में 21 साल बाद रेलवे ट्रेक में होगा यह परिवर्तन, बंद होगी 18 रेलवे क्रॉसिंग

कानपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। एलिवेटेड ट्रैक जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। इस ट्रैक के बन जाने से यातायात का दबाव कम होगा और जाम से राहत मिलेगी।

इंतजार की घड़ी खत्म, जल्द ही शुरू होगा एलिवेटेड ट्रैक

कानपुर शहर के लोगों के लिए खुशखबरी है! लंबे समय से एलिवेटेड ट्रैक जल्द ही यातायात के लिए खुलने जा रहा है। इस एलिवेटेड ट्रैक के बन जाने से शहर के इस क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को जाम से निजात मिलेगी। सड़कें देश के सभी हिस्सों और समाज के सभी वर्गों को स्पर्श करती हैं। कृषि हो या व्यापार, उद्योग हो या सामाजिक सरोकार, सड़कें सबके लिए विकास का मार्ग हैं। सड़कें किसी भी इलाके के विकास की बुनियाद होती हैं। इसी जरूरत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पहले दिन से ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया। पिछले तीन साल में चाहे रेलवे हो, सड़क हो या शिपिंग, सरकार संपर्क बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगी है मंधना-अनवरगंज एलीवेटेड रेलवे ट्रैक को आखिरकर 21 साल बाद धरातल मिल ही गया। मार्च में इसके शिलान्यास की तैयारी है। इससे तेजाब मिल से लेकर मंधना तक 18 रेलवे क्रासिंग बंद होंगी और इनमें 50 लाख आबादी को जाम से मुक्ति मिलेगी। इससे जनप्रतिनिधि, व्यापारी व अफसर सहयोगी बने। तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व मंडलायुक्त अमित गुप्ता के साथ सांसद रमेश अवस्थी ने निगहबानी की। सोमवार को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस रेलवे ट्रैक की अड़चनें दूर करने के लिए सराहा, उससे साफ है कि अब इसके निर्माण में कोई बाधा शेष नहीं है।

समग्र विकास को गति दे रहा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

सीएसजेएमयू विश्वविद्यालय के सामने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से नए रेलवे स्टेशन पर सहमति बनी। अब मार्च में एलीवेटेड रेलवे ट्रैक के शिलान्यास की तैयारी को पूर्णता मिलेगी। सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि ट्रैक निर्माण के लिए कोई बाधा नहीं है। रेलमंत्री ने भी अब इसे लेकर घोषणा कर दी है। वर्ष 2004 में पहली बार अनवरगंज मंधना रेलवे ट्रैक के निर्माण को लेकर बात उठी थी। दैनिक जागरण ने इसे लेकर अभियान चलाया तो व्यापारियों, अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि साथ खड़े हो गए। फिर कई बार अलग-अलग वर्षों में अभियान चलते रहे। हर बार कोई न कोई पेच फंस गया। तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र सक्रिय हुए तो मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने लगातार निगरानी की। इसके बाद एलीवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए 995 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी मिल गई। हाल ही में 55 से अधिक जगहें चिह्नित कर अतिक्रमण हटाने, जमीन अधिग्रहण की कवायद पूरी की गई। वर्ष 2024 में दैनिक जागरण ने फिर इस मुद्दे को उठाया। लगातार एक सप्ताह तक अलग-अलग समस्याओं को उठाते हुए खबरें दीं। इसके बाद कानपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश अवस्थी, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवेंद्र सिंह भोले रेलमंत्री से मिले। विधायक सुरेंद्र मैथानी, अभिजीत सिंह सांगा, एमएलसी सलिल विश्नोई ने भी बात रखी।