यूपी के यह जिले होंगे स्मार्ट, योगी सरकार ने बजट का किया घोषणा
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के शहरों को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है. इन योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएँ प्रदान करना और राज्य के शहरी क्षेत्रों का समग्र विकास करना है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रमुख घोषणाएँ
मुख्यमंत्री ने वाराणसी में नगर निगम के बजट को बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये करने की योजना की घोषणा की. उन्होंने स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया. इसके लिए उन्होंने प्लास्टिक मुक्त शहर, नियमित सफाई, और कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त, उन्होंने वृक्षारोपण, पार्कों के रखरखाव, और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना की बात भी की. नगरीय क्षेत्रों की सूरत बदलने के लिए प्रदेश सरकार 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं पर काम करेगी. नगर विकास विभाग ने वार्षिक बजट में राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत यह राशि आवंटित की है. इससे स्मार्ट सिटी, गोशाला, पेयजल और सीवरेज आदि की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा. केंद्रीय योजनाओं के तहत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 2,421 करोड़, अमृत 2.0 योजना में 4,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वहीं सूडा के लिए रखे गए 6,659 करोड़ रुपये के बजट में से 6,066 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च होंगे.
इसके अलावा डे-एनयूएलएम योजना में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, आश्रय गृहों की स्थापना और प्रशिक्षण पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. पेयजल योजना पर 275 करोड़, आदर्श नगर पंचायत पर 200 करोड़, स्मार्ट नगर पालिका पर 145 करोड़, वंदन योजना और आकांक्षी शहर कार्यक्रम पर 100-100 करोड़, शहरी झील-तालाब योजना पर 80 करोड़, उपवन पर 70 करोड़, अंत्येष्टि स्थल विकास पर 60 करोड़ रुपये का बजट खर्च होगा. वहीं अयोध्या, मथुरा व वाराणसी में सड़क विकास पर 50 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हाउसिंग क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने नगर निगम और विकास प्राधिकरण को नई रणनीति के साथ आगे आने को कहा और निजी क्षेत्रों की भागीदारी पर भी विशेष जोर दिया.
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शहरी विकास और मलिन बस्तियों का सुधार
इन घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. स्वच्छता स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ. और मलिन बस्तियों का सुधार उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं.इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश के शहरों को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. जारी बजट में राज्य की योजनाओं पर सात हजार करोड़ और केंद्र की योजनाओं पर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे. राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) की योजनाओं को भी छह हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है. राज्य क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं में वर्षा जल निकासी को 100 करोड़, सीएम ग्रिड्स को 800 करोड़,
सीएम नगर सृजन योजना को 800 करोड़, सीवरेज और जल निकासी को 600 करोड़, सीएम वैश्विक नगरोदय योजना को 600 करोड़, कान्हा गोशाला एवं निराश्रित पशु आश्रय योजना को 450 करोड़, राज्य स्मार्ट सिटी मिशन को 400 करोड़, पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना को 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए बजट में वृद्धि करने की योजना की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5.50 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कर मुख्यधारा में शामिल किया है. जिससे विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है.