यूपी के इन जिलों में बनेंगे इंडस्ट्रियल एरिया, बनेगा कॉरिडोर

​उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पांच प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों के निर्माण की योजना बनाई है. इस योजना के तहत बाराबंकी सीतापुर और हरदोई जिलों में चार नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे. जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ स्थित हैं.

विकास की गति और भविष्य की संभावनाएं

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई में औद्योगिक गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन जिलों में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. जिसमें से भूमि पहले ही खरीदी जा चुकी है. इस परियोजना का कुल बजट करोड़ो रुपये निर्धारित किया गया है. प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों को इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन मिल सके. इसके लिए यूपीसीडा प्रदेश में कई नए इंडस्ट्रियल एरिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है. नए इंडस्ट्रियल एरिया प्रदेश के उन जिलों में शुरू किया जाएगा. जहां उद्यमियों ने के सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इसी के तहत राजधानी लखनऊ और करीबी जिलों में चार नए इंडस्ट्रियल एरिया का लोकार्पण करने की तैयारी कर रहा है. इन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन की खरीद कर ली गई है. इसके अलावा बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन पर इंडस्ट्रियल शुरू किया जाएगा.

इसके अलावा प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे. इन औद्योगिक गलियारों में फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, होजरी, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध प्रसंस्करण, दवा, आईटी पार्क, भारी उद्योग और मशीनरी जैसे उद्योग स्थापित किए जाएंगे. इससे इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा.लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे कुल 32 औद्योगिक शहरों का विकास किया जाएगा. इनमें से 11 औद्योगिक शहर गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे, 6 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर, 6 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, 5 आगरा.लखनऊ एक्सप्रेसवे पर और 2 गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर विकसित होंगे. इससे राज्य की औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी और निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा.

एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का नेटवर्क

उत्तर प्रदेश सरकार ने इन औद्योगिक गलियारों के विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी है. यूपीईआईडीए ;उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. जिससे परियोजनाओं के समय पर पूरा होने की संभावना बढ़ी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है. बाराबंकी के रामसनेही घाट में 230 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला पंचायत से जमीन की खरीद भी कर ली गई है. इसके अलावा बाराबंकी में बंद पड़ी कताई मिल की 70 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है. नए इंडस्ट्रियल एरिया शुरू करने के साथ-साथ एक्सप्रेस-वे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे. इसके लिए भी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है. ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे विकसित किए जाएंगे.

जिससे उद्यमियों को जमीन के साथ-साथ बेहतर कनेक्टिविटी भी मिल सके. इसके अलावा हरदोई के सधीनवां में 225 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है. साथ ही सीतापुर में बंद पड़ी कताई मिल के 160 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है. यूपीसीडा के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इन इंडस्ट्रियल एरिया में उद्यमियों के लिए जमीन का आवंटन शुरू कर दिया जाएगा.और यह औद्योगिक गलियारों का विकास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इन औद्योगिक गलियारों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी. जिससे राज्य की समृद्धि और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी.