उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित सोनभद्र जिले में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जिले के 48 परिषदीय विद्यालय भवनों का इस्तेमाल अब आंगनबाड़ी केंद्रों को चलाने के लिए किया जाएगा. इसके लिए भवनों को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को सौंपने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
मर्जर नीति के अंतर्गत भवनों का इस्तेमाल
सरकार की मर्जर नीति के अंतर्गत जिन विद्यालय भवनों को खाली किया गया है, उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है. इससे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बेहतर संसाधन और सुविधाएं मिल सकेंगी. खाली हो चुके विद्यालयों का इस्तेमाल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए किया जाएगा.
भवन की सुरक्षा और सुविधाएं होंगी प्राथमिकता
प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिर्फ वही विद्यालय भवन इस्तेमाल में लाए जाएंगे जो सुरक्षित और पूरी तरह से उपयोगी हों. इसके अतिरिक्त, जिन भवनों में पहले से ही आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, उन्हें विद्यालय की सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, खेल का मैदान और अन्य आवश्यक साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे.
इन भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करने के लिए जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है. इसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) कर रहे हैं. समिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी को सदस्य बनाया गया है.
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सर्वे पूरा, दूरी का भी रखा गया है ध्यान
आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय भवनों में शिफ्ट करने से पहले विस्तृत सर्वे कराया गया. इसकी जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी को सौंपी गई थी. नियम के मुताबिक, केवल वे आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय भवन में स्थानांतरित होंगे जो 500 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं.
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