यूपी में यह रूट होगा चौड़ा, जल्द तोड़ी जाएंगी हजारों दुकान

वाराणसी के ऐतिहासिक दालमंडी बाजार में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विस्तार के तहत सड़क चौड़ीकरण की योजना के चलते दुकानों को हटाना तय हुआ है. यह कदम श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात की सुगमता के लिए उठाया जा रहा है.

काशी कॉरिडोर के लिए दालमंडी में बड़ा बदलाव

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जिसका प्रस्ताव बनाकर शासन को दो दिन पहले भेज भी दिया गया है. माना जा रहा है कि सप्ताह तक शासन इस पर निर्णय भी ले लेगा. वहीं दालमंडी में मकान और दुकानों के तोड़े जाने को लेकर यहां पर विशेष के लोग लगातार विरोध भी करते नजर आ रहे हैं. सरकार के इस प्लान के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दालमंडी के लोगों ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स की टीम के साथ इस पर मंथन शुरू कर दिया है. 17 मीटर चौड़े नए रास्ते का विकल्प रू श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए वाराणसी की नई सड़क से चौक थाना तक 17 मीटर चौड़े नए रास्ते का विकल्प चुना गया है. इसके लिए हजारों दुकानों को हटाकर रास्ता बनाया जाएगा. पीडब्ल्यूडी ने सर्वे पूरा कर लिया है और मुआवजे की लिस्ट शासन को भेज दी गई है लेकिन काम शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है. पिछले साल से ही सांप्रदायिक राजनीति की बुरी नज़र इस मार्केट को अपने निशाने पर लिए हुए है. नेताओं के भाषणों और खबरों में इस मार्केट के ध्वस्तीकरण, चौड़ीकरण की खबरें लगातार छपती रही हैं.

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17 मीटर चौड़े रास्ते के लिए हजारों दुकानों का हटना तय

मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान हुसैन नकवी से आज दालमंडी में उजाड़े जाने वाले लोगों की एक दल ने मुलाकात करके कानूनी लड़ाई के लिए आगे की तैयारी शुरू कर दी है. नई सड़क से चौक थाने तक दालमंडी की सड़क चौड़ीकरण के लिए प्लान तैयार किया गया है. 184 भवनों और जमीनों का सर्वे पूरा कर पीडब्ल्यूडी ने मुआवजे के लिए शासन से 194 करोड़ रुपए मांगे हैं. अनुमानित प्रस्ताव भेजा जा चुका है और विस्तृत रिपोर्ट आज शाम तक भेजी जाएगी. वहीं इस कारवाई पर।PCR की टीम ने दालमंडी चौड़ीकरण, ध्वस्तीकरण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान हुसैन नक़वी साहब से मुलाक़ात की है. इस बारे में मुस्लिम समाज की तरफ से पर भी कर रहे हैं मोहम्मद यासीन का कहना है बनारस की दालमंडी एक बड़ी और मशहूर मार्केट है.

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जहां पर तक़रीबन दस हज़ार दुकानें हैं. बनारस के लाखों लोगों की जीविका इस मार्केट पर निर्भर है. ।PCR इस मामले पर नजर बनाए हुए है और कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है. वहीं राजस्व विभाग से भी स्वामित्व का डिटेल लोक निर्माण विभाग को मिल जाएगा. इस दौरान चौड़ीकरण की जद में लगभग 6 मस्जिद भी आ रही हैं. यह चौड़ीकरण कब से शुरू होगा इस पर अभी प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन इसका विरोध लगातार स्थानीय लोगों के तहत किया जा रहा है. खुद को उजाला ने के लिए सरकार की मांसाहार के अनुरूप या उचित नहीं बताया जा रहा है. जिससे लोगों में डर और बेचौनी पैदा हो गई है. उनका कहना है कि इस पूरे मामले में नेताओं के भाषणों और ख़बरों से ही जनता में आतंक फैलाया गया है. जबकि अभी तक किसी दुकान, मकान को कोई आधिकारिक नोटिस नहीं दी गई है.