यूपी में जिलो में हुए बदलाव की सच्चाई आएगी सामने, सीएम योगी ने दिये यह निर्देश

यूपी सरकार आकांक्षात्मक जिलो और विकासखंडो में किए गए विकास कार्यो को निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदारी अधिकारियो को निर्देश को दिया है. विकास कार्यो और वास्तवकिता स्थिति का मूल्याकंन पारदर्शिता से करें. इसके लिए पूर्णरूप से सचेत हो जाये. यह कदम शासन की पारदर्शिता और जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया. 

यूपी में सीएम योगी ने इन अधिकारियो को किया अलर्ट 

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपेक्षाएं जताई है. कि जिन क्षेत्रो में किये गये विकाय कार्यो की अवश्य जांच कर वास्तविकता का गहन चिन्तन करे. किसी भी प्रकार की अनियमितता और कमियांे की रिपोर्ट प्रस्तुत करें. इससे यह बिल्कुल साफतौर से प्रस्तुत होगा कि योजनाओ का लाभ लाभर्थियो तक पहुच रहा है और विकास कार्यो में कोई भी देरी और भ्रष्टाचार वातावरण का माहौल तो नही बन रहा है. आंकाशात्कम जिलो व आंकाशात्मक विकासखंडो आये हुए बदलाव की धरातल हकीकत को जानने के लिए अधिकारियो को भेजने का काम किया है.

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उच्च स्तर पर आठ आंकाक्षात्मक जिलो में प्रमुख सचिव व सचिव के आठ अलग- अलग जिम्मेदार अधिकारी तीन दिन के दौरे पर जायेगें. मुख्यमंत्री ने बुधवार की बैठक मंे आगे बताया नीति आयोग द्वारा संचालित इन कार्यक्रमो के माध्यम से सरकार की प्राथमिकता गांव के अंतिम व्यक्ति के पंक्ति तक सेवा और विकास का लाभ पहुंचाना अति आवश्यक है. इस दौरान चयनित 108 आधिकारी आंकाशात्मक विकासखंडो में विशेष रूप से विकास कार्याे के लिए दौरा करेगा.  

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विकास रफतार में लगे पंख 

योगी ने कहा इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि अधिकारियो की सक्रिय भागीदारी आंकाक्षात्क जिलो और आंकाशात्मक विकासखंडो विकास की सही और सच दस्तान क्या है इससे सही रूप से मूल्याकंन होने में सहजता महसूस होगी. जिससे भविष्य में योजनाओ प्रभावशीलता और प्रारदर्शिता में सुधार होगा. ताकि अवश्यक सुधारत्मक कदम उठाएं जा सके और विकास कार्याे में गति लाई जा सकें. इस निरीक्षण प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके. विकस खण्डो मे सीएम फेलो की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने कि निर्देश दिए.

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उन्होंने कहा सीएम फेलो के कार्यो की साप्ताहिक निगरानी हो. बदलाव की हकीकत अब कागजो में नही जमीन पर परखी जायेगी. आंकाक्षात्मक जिलो और आंकाक्षात्मक विकासखंडो में खंड शिक्षाधिकारी,  बीडीओ, सीडीओ, चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, एडीओ पंचायत समेत और रिक्त पद न हो. इस दौरान जहां रिक्त पद की निगरानी देखी जाए वहां तुरन्त तैनाती की जाए. सबका साथ, सबका विकास को धरातल पर उतारने के लिए एक सुनहरा माध्यम यूपी सरकार बना रही है. यूपी इस दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल के आधार पर उभर पर 140 करोड़ जनता के बीच में इतिहास का स्वांर्णिम भारत को देखेगा. 

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