-भारतीय बस्ती संवाददाता- बस्ती.  अवैध कब्जों को खाली करानें के शासन के आदेशों की मंशा को बस्ती में प्रशासन ने दरकिनार कर दिया है.  नवागत जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आते ही राजस्वकर्मियों से अवैध कब्जों की लिस्ट मांगी. लगा की अब जमीनों पर हुए अवैध कब्जों से जनता को निजात मिल जाएगी. मगर जिस तरह से राजस्व विभाग द्वारा धमी गति से काम किया जा रहा है. उससे उसकी मंशा उजागर हो जा रही है. 

      शहर के नेबुड़वाताल, महदोंताल, सिविल स्टेशन जैसे तमाम जगहों पर भूमाफियाओं ने कब्जाकर प्लाटिंग करना शुरू कर दिया. भूमाफियाओं के चंगुल में फंसकर तमाम लोगो ने वहां अपने घर बना लिये. ऐसे में शहर के ताल-पोखरों पर राजस्वकर्मियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से जमीनों के खरीद-फरोख्त का धंधा तेजी से फल-फूल रहा है. 

      शहर के सिविल स्टेशन पर हुए अवैध कब्जो को लेकर लम्बी लड़ाई लड़ने वाले रूधौली विधायक संजय प्रताप जायसवाल विधानसभा तक में सवाल उठा चुके है. इसके बावजूद असरदार कब्जेदारों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने में पसीना छूट गया. मजे की बात अब तक इन जगहों पर बुलडोजर चलने की बात कौन कहे, प्रशासन के कारिन्दे  तक नहीं पहुंचे. 

      प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों पर छिटपुट कार्रवाईयों को छोड़ दें तो शहरी क्षेत्र में हुए बड़े कब्जेदारों पर  प्रशासन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है. कार्रवाई के नाम पर प्रशासन द्वारा न्याय मार्ग व गांधीनगर के कुछ हिस्सों में टीनशेड हटाने पर ही अपनी पीठ थपथपा कर मगन हो रहा है. अब तो प्रशासन के कार्रवाई पर सवाल उठने लगे है. लोगों द्वारा यहां तक कहा जाने लगा है की बुलडोजर का तेल खत्म हो गया या  अपने ही कारिन्दों के कराये अवैध कब्जों पर प्रशासन मेहरबान हो चुका है. 

    सूत्रों की मानें तो जमीनों पर अवैध कब्जे के खेल में लेखपालों से लेकर तहसीलों मे जमें बाबू, नगर पालिका कर्मचारियों से लेकर कुछ बड़े तक इस हमाम में शामिल है. ऐसे में अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने से कतरा रहा प्रशासन खुद सवालों के घेरे में आ चुका है. देखना दिलचस्प होगा की तेजतर्श्रार मानी जा रही जिलाधिकारी के आदेशों पर  राजस्व महकमा कितना अमल करता है.