Basti News: पंचायत स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहतर हो और वह भी राजनीति में अपना स्थान बना सकें. ऐसी ही मकसद से पंचायती व्यवस्था में महिला आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई. हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि महिला आरक्षण की मंशा सही रास्ते पर नहीं है और महिला पदाधिकारियों के 'प्रतिनिधि' उनकी जगह ज्यादा तवज्जो पा रहे हैं. 

मामला परसरामपुर विकासखंड के नंदनगर ग्राम सभा का है. यहां हर्रैया के विधायक अजय सिंह ने पंचायत भवन का लोकार्पण किया. लोकार्पण के शिलापट पर सांसद हरीश द्विवेदी, विधायक अजय सिंह, पूर्व जिला मंत्री  अनिल पांडेय, ग्राम प्रधान अंजनी, ग्राम पंचायत सचिव गिरजेश कुमार और खंड विकास अधिकारी विवेकमणि त्रिपाठी, रोजगार सेवक राजकुमार और एडीओ पंचायत अवधेश कुमार और स्वागताकांक्षी के तौर पर पूर्व प्रधान सत्यनारायण का नाम लिखा हुआ था. हालांकि इस शिलापट पर ब्लॉक प्रमुख का नाम कहीं नहीं था. बता दें परसरामपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख शांति देवी हैं.

लोगों के जुबान पर यह सवाल भी तैर रहा है कि आखिर विधायक को भी यह गलती नहीं दिखी और उन्होंने भवन का लोकार्पण भी कर दिया. इतना ही नहीं विधायक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई तस्वीरों में भी शांति देवी कहीं नजर नहीं आईं. 

इस पंचायत भवन के जीर्णोद्धार को लेकर विधायक अजय सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी की है. इसमें विधायक अजय सिंह ने लिखा "परसरामपुर विकासखंड के नंदनगर ग्रामसभा में काली माता मंदिर के प्रांगण में आयोजित माँ भगवती का विशाल जागरण एवं पंचायत भवन का र्णोद्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुआ. उपरोक्त कार्यक्रम में आशुतोष प्रताप सिंह उर्फ छोटे सिंह , राजदत्त शुक्ला उर्फ पिल्ला शुक्ला , अनिल सिंह , सरवन तिवारी , मंडल अध्यक्ष राम गोपाल यादव , शिरीश पाण्डेय , अर्जुन सिंह प्रधान , कौशलाधीश पांडेय , आशीष गुप्ता , अरविंद सिंह, विनोद गुप्ता, विक्की सोनी सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी व सम्मानित कार्यकर्तागण एवं समस्त क्षेत्रवासीगण."

परशुरामपुर ब्लाक की निर्विरोध निर्वाचित ब्लाक प्रमुख शांती देवी गौरा पांडेय गांव की निवासी हैं. उन्होंन हाईस्कूल तक की ही शिक्षा ग्रहण की है. 60 साल की उम्र में पहली बार बीडीसी का चुनाव तकर ब्लाक प्रमुख की कुर्सी संभाल रही हैं. हालांकि शिलापट पर इनका नाम ना होना और विधायक के कार्यक्रम में इनकी मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है.

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