नई दिल्ली(आरएनएस). अफगानिस्तान  (Afghanistan crisis)में बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को विभिन्न दलों को अफगानिस्तान से जुड़े घटनाक्रमों की जानकारी देने का निर्देश दिया. बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर विभिन्न दलों के नेताओं को अफगानिस्तान से जुड़े घटनाक्रमों से अवगत कराएंगे. इस दौरान सरकार अफगानिस्तान मेंं निवेश, तालिबान सरकार को मान्यता सहित अन्य मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगी.

सर्वदलीय बैठक के संबंध में विदेश मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट केमाध्यम से अलग-अलग जानकारी दी. जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखते हुए पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को जानकारी देने का निर्देश दिया है. इसके तत्काल बाद जोशी ने बताया कि बैठक बृहस्पतिवार को पूर्वाहन 11 बजे होगी. इस बैठक में विदेश मंत्री विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे.

विपक्ष स्थिति स्पष्टï करने की कर रहा था मांग
अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व के बाद से ही विपक्ष सरकार से लगातार स्थिति स्पष्टï करने की मांग कर रहा था. गौरतलब है कि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है. इसके अलावा अफगानिस्तान पर व्यापक निवेश किया है. सरकार ने अब तक तालिबान शासन के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है.

फिलहाल बचाव कार्य पर सरकार की नजर
अफगानिस्तान को ले कर सरकार देखो और इंतजार करो की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. अब तक पाकिस्तान को छोड़ कर किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है. इस समय सरकार का सारा ध्यान वहां फंसे अपने नागरिकों के साथ अल्पसंख्यक सिख समुदाय के लोगों को बाहर निकालने की है. भारत को प्रतिदिन दो फ्लाइटों के परिचालन की अनुमति मिली है. इसके तहत अब तक 500 लोगों को स्वदेश लाया गया है.