मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने दोबारा शपथ ली. यह जानने में सबकी दिलचस्पी है कि मोदी सरकार के सौ दिन (100 Days of Modi Sarkaar) कैसे रहे.

साल 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत से बनी बीजेपी की मोदी सरकार (Modi Sarkaar) ने साल 2019 में इतिहास तो दोहराया ही साथ ही पहले के रिकॉर्ड भी ध्व्स्त कर दिए.

माना जा रहा था कि विपक्ष से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही थी लेकिन परिणामों ने सभी कयासों को धता बता दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेने के बाद कहा था कि उनकी सरकार के 100 दिन के भीतर कुछ काम प्रथामिकता से किए जाएंगे.

ऐसे में यह जानना हमारे लिए दिलचस्प होगा कि मोदी 2.0 के 100 दिन (100 Days of Modi Sarkaar) कैसे रहे.

100 Days of Modi Sarkaar

यूं तो जब भी कोई नई सरकार आती है तो शुरू के कुछ दिन या महीने ‘हनीमून’ माने जाते हैं लेकिन मोदी 2.0 के साथ ऐसा नहीं था.

यह सरकार दोबारा चुनकर तो आई ही साथ ही साथ परिणामों ने यह भी स्पष्ट संकेत दिए कि जनता की मोदी सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है.

तो आइए जानते हैं कि बहुमत के दम पर इच्छाशक्ति और जनता के उम्मीद के दबावों के बीच मोदी 2.0 के शुरुआती 100 दिन कैसे रहे. 

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाना –

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना बीजेपी की मोदी सरकार के सभी कामों पर भारी पड़ गया.

बीजेपी का यह ऐसा मुद्दा था जिस पर बीते कई सालों से दावे तो खूब हुए लेकिन उन पर अमल सिर्फ बयानों, पोस्टरों और भाषणों में हो रहा था.

कई बार विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री मोदी की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, जिसमें पीछे अनुच्छेद 370 को हटाने का जिक्र था, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे.

यह मुद्दा बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन रहा  था.

मोदी 2.0 के शुरुआती 100 दिनों में इस विधेयक को राज्यसभा में बहुमत न होने पर भी पारित करा ले जाना, यह साबित करता है कि सरकार ने बहुमत की इच्छाशक्ति और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की ईमानदार कोशिश की.

हालांकि इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या होंगे यह भविष्य के गर्भ में है. लोकसभा (Loksabha) और राज्यसभा (Rajyasabha) में यह विधेयक गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने पेश किया था.

तीन तलाक (Triple Talaq)-

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने तीन तलाक पर कानून लाने की बात कही थी, ऐसे में सरकार पर इस संबंध में दबाव बढ़ गया था.

पहले कार्यकाल में राज्यसभा में बहुमत न होने के चलते यह विधेयक पास नहीं हो सका ऐसे में बार-बार अध्यादेश लाना पड़ा.

मोदी 2.0 में सरकार ने इस विधेयक को पास कराया और यह विधेयक कानून बन गया.

 UAPA बिल पास–

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019, मोदी 2.0 में पास हुआ.

इस विधेयक का काम आतंकी अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना और आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान प्रदान करना है.

अपाचे हेलिकॉप्टर (Apache Helicopter)

भारतीय वायुसेना (Indian Airforce)ने वायुसेना स्‍टेशन पठानकोट में एक समारोह में एएच-64ई अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्‍टर को अपने बेड़े में शामिल किया.

भारतीय सेना ने 22 अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्‍टरों के लिए बोइंग कंपनी और अमेरिका की सरकार के साथ अनुबंध पर हस्‍ताक्षर किए हैं.

8 हेलिकॉप्‍टर समय पर भारत को दे दिए गए हैं और हेलिकॉप्‍टर की अंतिम खैप मार्च 2022 तक दी जाएगी.

इन हेलिकॉप्‍टरों की तैनाती भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में होगी. यह हेलिकॉप्‍टर अनेक हथियारों की डिलीवरी में सक्षम है.

इनमें हवा से जमीन में मार करने वाले हेलफायर मिसाइल, 17 एमएम हाइड्रा रॉकेट और हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल शामिल है.

अपाचे हेलिकॉप्‍टर में क्षेत्र हथियार उप प्रणाली के हिस्‍से के रूप में 1200 राउंड के साथ 30 एमएम चेकगन है.

हेलिकॉप्‍टर फायर कंट्रोल राडार है, जो 360 डिग्री का कवरेज प्रदान करता है और इसमें नाइट विजन प्रणाली भी है.

भारतीय वायुसेना के बेड़े में अपाचे हेलिकॉप्‍टर को शामिल किए जाना भारतीय वायुसेना के बेडे के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्‍वपूर्ण कदम है.

क्या आप जानते हैं #100DaysOfGovernment में क्या-क्या हुआ?@bhartiyabasti1 @narendramodi @AmitShah @HarishD_BJP @SanjayPratapMLA @amritbst @abhinav222244 @JalShaktiAbhyan @AjaySinghMLA #MODIfied100 #ModiSarkar #VIDEO #भारतीय_बस्तीhttps://t.co/rx8X2q8wBA pic.twitter.com/1b7Q8xw3Az

— भारतीय बस्ती | Bhartiya Basti (@bhartiyabasti) September 10, 2019

75 मेडिकल कॉलेज (75 Medical College) –

आर्थिक मामलों की मत्रिमंडल समिति ने केंद्र प्रायोजित जारी योजना के तीसरे चरण के तहत 2021-22 तक मौजूदा जिला/रेफरल अस्‍पतालों के साथ संलग्‍न 75 अतिरिक्‍त सरकारी चिकित्‍सा महाविद्यालयों की स्‍थापना के लिए अपनी मंजूरी दी

स्‍वास्‍थ्‍य सेवा से जुड़ी आधारभूत सुविधा और मानव शक्ति की उपलब्‍धता बढ़ाने के उद्देश्‍य से मंजूर की गई योजनाओं के लिए, मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग की अवधि के दौरान यानि 2021-22 तक 24,375 करोड़ रुपए के व्‍यय को भी मंजूरी दी.

MV Act 2019 –

देश भर में नया Mv act लागू किया गया , जिसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है.

विधेयक को तीन सरकारी संशोधनो के साथ पारित किया गया. लोकसभा ने 23 जुलाई,2019 को इस विधेयक को पारित किया था.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि विधेयक से देश में प्रभावी,सुरक्षित और भष्ट्राचार मुक्त परिवहन प्रणाली मिलेगी.

नाविकों के लिए BSID –

भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने नाविकों के फेशियल बायोमैट्रिक डेटा (Facial Biometric Data) को इकट्ठा कर बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (बीएसआईडी- BSID) जारी किए है.

केन्द्रीय शिपिंग और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मांडविया (Union Minister of State for Shipping and Chemicals and Fertilizers (Independent Charge) Mansukh Mandaviya) ने दिल्ली में इस परियोजना को लांच किया.

जल शक्ति मंत्रालय (Jal Shakti Ministry) –

जल के संकट से पार पाने और उसके प्रति लोगों की जागरुकता बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार 2.0 ने नया जलशक्ति मंत्रालय बनाया है.

इसका उद्देश्य जल के बारे में लोगों को जागरुक करना साथ ही देश भर में जल के पैदा हो रहे संकट से मुकाबला करना है.

इस मंत्रालय की अगुवाई गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) कर रहे हैं.

NMC बिल पास –

एनएमसी बिल में चिकित्सा शिक्षा, पेशे और संस्थानों के सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए भारत के चिकित्सा आयोग को एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ बदलने का प्रस्ताव है.

लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि बिल जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक विधेयक में कुछ हिस्से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं.

वहीं पीएम मोदी ने कहा कि एमएनसी भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में मौजूदा भ्रष्टाचार को दूर करेगी.

 व्यापारियों को पेंशन (Pension to Traders)

पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापारिक समुदाय को लाभान्वित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत एक नई योजना को मंजूरी दी.

इसके तहत व्यापारी समुदाय को पेंशन कवरेज देने की पेशकश की गई है.

इसे सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की सुदृढ़ संरचना मुहैया कराने संबंधी प्रधानमंत्री के विजन का एक हिस्सा बताया जा रहा है.

इस योजना के तहत सभी दुकानदारों, खुदरा व्‍यापारियों और स्‍व-रोजगार करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद 3000 रुपये की न्‍यूनतम मासिक पेंशन देना सुनिश्चि‍त किया गया है.

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