यूपी में इन 4 जिलो को जल्द मिलेगी यह बड़ी योजना, जानिए पूरा प्लान

योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किफायती आवास निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आदेश दिया है। लोगों को आर्थिक सहायता और अनुदान मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों और विधवा महिलाओं को विशेष लाभ के साथ सस्ते घर का सपना साकार होगा।

योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किफायती आवास निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। योगी सरकार ने पात्रों के चयन और आवासों के निर्माण के लिए जरूरी दिशा.निर्देश जारी कर दिए हैं। वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और परित्यकता महिलाओं को विशेष अनुदान मिलेगा। विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के अधिकतर भूखंड बेचे जाएं और फ्लैट बड़े बनाए जाएं, जिससे उच्च वर्ग के लोग इसे खरीद सकें। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के बाद सरकार अब 50 हजार से एक लाख की आबादी वाले 63 शहरों के लिए भी मास्टर प्लान तैयार कराने जा रही है। मास्टर प्लान लागू होने के बाद इन शहरों में भी महानगरों की तर्ज पर भू.उपयोग के आधार पर नक्शा पास किया जाएगा। इससे भवन निर्माण में मनमानी रुकेगी। इसको लेकर आवास विभाग में उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। योगी सरकार नई योजनाओं में फ्लैटों के साथ ही भूखंड भी आवंटित किए करेगी। अधिकतर विकास प्राधिकरणों के पास जमीन न होने के चलते वे केवल अपार्टमेंट बना रहे हैं, इनमें से कुछ फ्लैट तो बिक जाते हैं और अधिकतर खाली पड़े रहते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया है। शासन स्तर पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। किसानों की किसी तरह की आपत्ति न होने पर भूमि अधिग्रहण के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पैसे दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य बड़े विकास प्राधिकरणों से कहा गया है कि वे भूमि अधिग्रहण के संबंध में तैयारियां करें। यह देखें कि उनके यहां कितनी बड़ी जमीनें मिल सकती हैं।

यूपी के लोगों को जल्द सस्ते में मिलेगा अपना घर

मुख्यमंत्री ने बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों का सुनियोजित विकास कराने और भवन निर्माण के मानक तैयार करने के दिए हैं। इसी कड़ी में आवास विभाग भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तैयार करने जा रहा है। इस उपविधि को उन सभी शहरों में लागू किया जाएगा, जहां पर विकास प्राधिकरण नहीं हैं। यानी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत वाले शहरों में इसे लागू किया जाएगा। योगी सरकार शहरों में लोगों की जरूरतों के आधार पर अब बड़ी आवासीय योजनाएं लाने के लिए विकास प्राधिकरणों को मदद करने जा रही है। इसके सरकार ने प्लान तैयार किया है। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे शहरों में योजनाएं लाई जाएंगी। इसके लिए विकास प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाते हुए शासन को उपलब्ध कराना होगा। जमीन मिलने की राह आसान होने पर शासन स्तर से विकास प्राधिकरणों को मदद दी जाएगी। प्रदेश के अधिकतर विकास प्राधिकरणों के पास भूमि बैंक समाप्त हो रहा है। आवास विभाग विकास प्राधिकरणों को जमीन लेने के लिए पैसे दे रहा है। इन पैसों को विकास प्राधिकरणों को योजनाओं से होने वाली आय से वापस करना होगा। अभी तक छोटी-छोटी योजनाओं के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। उच्च स्तर पर सहमति बनी है कि बड़े शहरों में अगर भूमि की व्यवस्था हो जाती है तो उन्हें पैसे दिया जाए।