.png)
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए काम कर रही है। सरकार आम जनता से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक, सभी के हित में नए फैसले ले रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक और अहम फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं कटेगी।
.png)
हर महीने 5 तारीख तक मिलेगी सैलरी
योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब राज्य सरकार के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी हर महीने की 5 तारीख तक सैलरी मिल जाएगी। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।इसके लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम नाम से एक संस्था बनाई गई है, जो इन कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
.png)
कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक कदम
यह फैसला खासतौर पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने उनकी सैलरी को लेकर इतना बड़ा और ठोस कदम उठाया है। इससे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा और उनका बैंक रिकॉर्ड भी बेहतर होगा। सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा।
-(1).png)
योगी सरकार का कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक में कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस बैठक में आउटसोर्स सेवा निगम की संरचना, काम करने का तरीका और इसके लक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
-(1).png)
सरकार ने देखा कि अब तक एजेंसियों के जरिए रखे गए कर्मचारियों के वेतन में कटौती होती रही है और उनके श्रमिक अधिकारों की अनदेखी की जाती रही है। अब सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाया है।
.jpg)
मुख्यमंत्री योगी ने दिए ये खास आदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि नया निगम कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाएगा। इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी।
मंडल और जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल के जरिए कम से कम 3 साल के लिए किया जाएगा। कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी, ताकि पुराने कर्मचारियों की नौकरी पर असर न पड़े।
.png)
अयोध्या यात्रा होगी आसान: प्रतापगढ़ से रामलला मंदिर तक बनेगा 6 लेन हाईवे, 10 हजार करोड़ की DPR तैयार
समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
सीएम योगी ने ये भी तय किया है कि कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन, साथ ही पीएफ और ईएसआई की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों को बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सभी सुविधाएं बिना किसी परेशानी के मिलेंगी।
.png)
आरक्षण का भी पूरा पालन होगा
नए निगम के तहत होने वाली भर्तियों में पूरी तरह से आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिलाएं, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को पूरा लाभ मिलेगा। तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को भी नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, जो नियमित पद हैं, उन पर आउटसोर्स के जरिए भर्ती पर रोक भी लगाई गई है।
