यूपी के इन जिलो से कनेक्ट होगी रैपिड रेल, इन लोगो को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ

यूपी में राज्य सरकार ने तेज और सुविधाजनक तरीके से रेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए रेल परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की है. जिसमें मॉनेटरी के लिए विशेष समिति का गठन करवाया जा रहा है. इन योजनाओं से न केवल यात्रा समय में भारी कमी आएगी अपितु राज्य की औद्योगिक धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बल मिल पाएगा.

कानपुर मेट्रो और रैपिड रेल का जानिए मास्टर प्लान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राहत भरी खबर सामने आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि कानपुर मेट्रो को रैपिड रेल से कनेक्ट करवाने की तैयारी की जा रही है जिसमें कानपुर शहर के नयागंज और राजधानी लखनऊ के अमौसी मेट्रो स्टेशन के बीच संचालित की जाएगी अब इसके लिए 67 किलोमीटर लंबा नमो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा 40 मिनट में यात्रा सफलतापूर्वक पूरा होगा. इसी बीच शासन ने योजना के नियमित निगरानी के लिए प्रमुख सचिव की अगुवाई में 13 अफसर की कमेटी गठन की गई है.

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रैपिड रेलवे योजना के प्रस्ताव के माध्यम से कॉरिडोर प्रारंभ होने से 40 मिनट में अमौसी मेट्रो स्टेशन से अब आसानी से पहुंचा जा सकेगा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बीते महीने लखनऊ विकास प्राधिकरण से एनओसी मांगने की अपील की गई थी जो उसे तत्काल भेज दिया गया था इसके साथ-साथ ही शासन स्तर पर हाई पावर कमेटी गठित की गई है अब प्रमुख सचिव आवास की अगवाई में एक नियमित निगरानी समिति बनाई जाने की योजना की जा रही है.

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परियोजनाओं की होगी नियमित निगरानी

इस योजना को लेकर निगरानी में रखते हुए कहा गया है कि रैपिड रेल से यात्रा के लिए लोगों को मेट्रो के अलावा भी दूसरे साधन कम से कम उपयोग करने पड़ेंगे कोशिश यही होगी कि लोग नजदीकी मेट्रो स्टेशन से रैपिड रेल स्टेशन पहुंच जाए तथा वहां से आवागमन आसानी से कर सके आवाज से सचिव डॉक्टर बलकार सिंह ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है कि जल्द ही निगरानी कमेटी की बैठक की जाएगी इसी बीच शासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कमेटी को नियमित मॉनीटरिंग कर अपनी रिपोर्ट शासन को भी भेजनी पड़ सकती है.

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इस दौरान प्रमुख सचिव आवास अध्यक्ष, कमिश्नर लखनऊ और कानपुर, जिलाधिकारी कानपुर, लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश मेट्रो प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम प्रबंध निदेशक, प्रदेश के मुख्य नगर और ग्राम नियोजन, आवास बंधु निदेशक सदस्य शामिल होंगे.

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