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यूपी में राज्य सरकार ने खराब और नकली खाने-पीने के समान पर रूख बेहद सख्त और स्पष्ट है. उन्होंने आगे बताया है कि सामाजिक अपराध करार देते हुए जीरो टॉलरेंस से नीति लागू करने का दिशा निर्देश दिया. समाज और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना है और दिशा निर्देश दिया कि दोषियों की तस्वीर प्रमुख चौराहे पर लगाई जाए ताकि वह सार्वजनिक रूप से बेनकाब हो सके.
उत्पादन स्तर पर जांच सख्त, देखिए कारवाई का असर
उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ और अयोध्या रोड पर एफएसडीए की पूरी टीम ने कमता, इस्माइलगंज और चिनहट तिराहे के पास करीब करीब 30 दुकानों पर छापा मारा गया है जिसमें यहां पर एक्सपायर जूस, सड़ा हुआ अनार और कोल्ड ड्रिंक जब्त कर कार्रवाई की गई है. इस दौरान फूड सेफ्टी टीम ने वैन द्वारा लगभग 22 खाद्य सामग्रियों की जांच की गई है अब चाट मसाला और पीली मिर्च के नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है.
इस रास्ते पर कोई मटन चिकन शॉप खुली नहीं पाई गई है इसी बीच खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण ने साफ तौर से स्पष्ट किया है कि वर्तमान और भविष्य में भी ऐसे आवश्यक निरीक्षण जारी रहेगा ताकि जनता को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन आसानी से मिल सके. इसी दौरान निरीक्षण के बाद दुकानों पर खराब और एक्सपायर सड़े गले खाद्य पदार्थ भी पाए गए हैं जिसमें एक जूस की दुकान से एक्सपायर क्रश बरामद, मौजूदा मौके पर नष्ट किया गया है दूसरी दुकान से 20 किलो सड़ा हुआ अनार तथा 20 किलो सड़ा मांगो पल्प जब्त किया गया है.
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पारदर्शिता और जनता की भागीदारी
इस कार्रवाई के दौरान एक ढाबे पर 12 फैंटा और 10 स्टिंग की एक्सपायर बोतल बरामद की गई है. अभी इस रेस्टोरेंट से 6 किलो एक्सपायर केक मिक्स, दो बोतल एक्सपायर सॉस और एक मांगो फ्लेवर जांच के दौरान सामने आ चुका है. इस सर्वे में निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है जिन प्रतिष्ठानों में गड़बड़ी मिली है उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जांच कर वैधता सुनिश्चित की जा रही है सभी प्रतिष्ठान पर फूड सेफ्टी साइनेज और मूल्य सूची लगवाई जा रही है.
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ग्राहकों को खाद्य गुणवत्ता और दाम की पारदर्शिता देने पर जोर दिया गया है. किसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मिलावटखोरों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब करने का कदम उन्हें शर्मिंदा करने तथा अपराध की रोकथाम की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है जिसमें जांच प्रबंधन में सुधार, नए प्रयोगशाला और मोबाइल शिकायत प्रणाली में खाद्य सुरक्षा मजबूत की जाएगी. उन्होंने आगे कहा है कि राज्य सरकार की यह रणनीति स्वास्थ्य प्राथमिकता के तहत जीरो टॉलरेंस से नीति की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है.
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