बिजली निजीकरण पर बवाल: यूपी में जेल भरो आंदोलन शुरू! कर्मचारियों का सरकार पर गंभीर आरोप

पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। जैसे ही निजीकरण की निविदा जारी होगी, आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इसी के तहत शनिवार को आंदोलन में शामिल होने वालों की सूची तैयार की गई और रविवार को अलग-अलग जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया।

रविवार को बिजली कर्मचारियों ने सभी जिलों और परियोजनाओं में बैठक की और जेल भरो आंदोलन की योजना बनाई। इसके बाद कर्मचारियों ने कॉलोनियों में घर-घर जाकर लोगों से आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की। संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं, जिसकी जानकारी खुद ऊर्जा विभाग भी प्रचार के जरिए दे रहा है।

मार्च 2017 में बिजली की लाइन से होने वाला नुकसान 40 फीसदी था, जो अब घटकर 15.54 फीसदी रह गया है। भारत सरकार ने सितंबर 2020 में जो निजीकरण की गाइडलाइन  जारी की थी, उसमें साफ लिखा है कि जहां बिजली की लाइन हानियां 16 फीसदी से कम हैं, वहां निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में निजीकरण की तैयारी की जा रही है।

सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों में कहा गया है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल में तय रोस्टर से ज्यादा बिजली दी जा रही है। जब बिजली व्यवस्था में सुधार हो रहा है, तो फिर निजीकरण क्यों किया जा रहा है? संघर्ष समिति के नेताओं का आरोप है कि निजीकरण के नाम पर कंपनियों की एक लाख करोड़ रुपये की संपत्ति सिर्फ एक रुपये में लीज पर देने की तैयारी है।

निजीकरण का मसौदा गैरकानूनी – वर्मा

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जिन पांच नई बिजली कंपनियों के लिए रिजर्व बोली कीमत 6500 करोड़ रुपये तय की है, वह एक बड़ा घोटाला लग रहा है। अगर इस पूरे मामले की किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराई गई, तो कई बड़े अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी।

पेंशनर्स को मिलेगी 20% छूट

विद्युत पेंशनर्स परिषद के महासचिव कप्तान सिंह ने बताया कि पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने पेंशनर्स की मांगें मान ली हैं। अब जिन पेंशनर्स के घर में मीटर लगे हैं, उन्हें बिजली बिल में 20 फीसदी की छूट मिलेगी। साथ ही बिलिंग से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी सुलझा दी गई हैं। इसको लेकर सभी अधीक्षण अभियंताओं को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा ईडी चार्ज में 5 फीसदी की छूट भी मिलेगी। अब मीटर रीडिंग से नहीं बल्कि तय फ्लैट रेट पर बिल बनेगा, जिसमें बिजली चार्ज पर 20 फीसदी और ईडी पर 5 फीसदी की छूट दी जाएगी।