यूपी में ग्रीन हाईवे के बगल बनेगा सर्विस रोड, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा होगी बेहतर

Uttar Pradesh

यूपी में ग्रीन हाईवे के बगल बनेगा सर्विस रोड, ग्रामीण  क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा होगी बेहतर
यूपी में ग्रीन हाईवे के बगल बनेगा सर्विस रोड, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा होगी बेहतर

उत्तर प्रदेश में स्थित गंगोह में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा शामली-अंबाला ग्रीन हाईवे के दोनों तरफ नानौता रूट से सलारपुर रूट तक सर्विस रोड को निर्मित करने की योजना को हरी झंडी दे दी है। यह निर्णय पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधारित है। इस योजना के लागू होने से गंगोह में बढ़ती ट्रैफिक की दिक्कतों को काफी हद तक हल किया जा सकेगा। गडकरी ने इस परियोजना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे न केवल यातायात की सुगमता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी राहत मिलेगी। इस सर्विस रोड के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन की स्थिति में सुधार आएगा और लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। 

गंगोह कार्यालय में पत्रकारों से संवाद करते हुए पूर्व सांसद ने जानकारी दी कि "गंगोह में बढ़ते ट्रैफिक की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए शामली-अंबाला हाईवे पर एक कट को निर्मित किया गया था। अब इस कट के माध्यम से अंबेहटा, सहारनपुर और नकुड़-शेरमऊ रूट को मिलाने के लिए दोनों तरफ से एक सर्विस रोड को निर्मित करने की योजना बनाई जा रही है।"

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उन्होंने कहा कि इस परियोजना से गंगोह और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन में सुधार होगा, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस प्रकार के विकास कार्यों से स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

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उन्होंने इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा था, जिसे गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निरीक्षण के पश्चात इसे जल्द से जल्द लागू करें। पूर्व सांसद ने कहा कि मोदी-योगी शासन देश के विकास को प्राथमिकता दे रही हैं और सड़क को निर्मित कराने जैसे बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। इस मौके पर पूर्व प्रधान संजय कम्हेड़ा सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। इस बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि सरकार विकासात्मक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पूर्व सांसद ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं में वृद्धि होगी, जो विकास के लिए आवश्यक है। सभी उपस्थित लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही इस पर कार्यवाही करेगी।

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