मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में स्थित पारंपरिक तालाब केवल जलस्रोत नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और समाज की आत्मा हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि इन तालाबों का 3 से 5 सालों की अवधि के लिए पट्टा आवंटन किया जाए, ताकि राजस्व अर्जित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने 3 विभागों पंचायती राज, राजस्व और मत्स्य विभाग को तालाबों के रखरखाव, उनके सदुपयोग और नियमित निगरानी के लिए एक समेकित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए. सीएम योगी ने बताया कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के ग्राम सचिवालयों को मॉडल संस्थान के रूप में मान्यता दी है. उत्तर प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना हो चुकी है, जो ग्रामीण शासन का प्रमुख आधार बन रहे हैं. मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि सभी ग्राम सहायकों को 15 दिनों की कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाई जाए ताकि वे तकनीकी रूप से योग्य बन सकें. उन्होंने ने कहा कि इन सचिवालयों में लगे कंप्यूटरों के माध्यम से पंचायत गेटवे पोर्टल पर जुड़ी वित्तीय गतिविधियों को डिजिटल रूप में संचालित किया जाए.
-(1).png)
मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज विभाग की डिजिटल पहलों की सराहना की. उन्होंने राज्य स्तरीय कॉल सेंटर, ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली, 10-सीटर हेल्पलाइन सुविधा, ग्राम सचिवालयों की जियोफेंसिंग, और इंटरनेट कॉलिंग जैसे उपायों को ग्रामीण प्रशासन में परिवर्तनकारी बताया. योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए कि इन डिजिटल प्रणालियों से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सभी कार्यों की निगरानी की जाए. मुख्यमंत्री ने ‘अमृत सरोवर मिशन’ को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आदेश दिए है कि इन सरोवरों की देखरेख नियमित रूप से हो. उन्होंने चेतावनी दी कि ड्रेनेज या गंदा पानी किसी भी कीमत पर इन जलस्रोतों में न पहुंचे. साथ ही, पौधरोपण और सार्वजनिक कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों की भागीदारी तय की जाए, जिससे पर्यावरण का लाभ होगा.
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता देने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई कर्मचारियों को समय पर मानदेय मिले और किसी स्तर पर देरी न हो. उन्होंने यह भी बताया कि अब तक प्रदेश के 96,171 राजस्व ग्रामों में से 90,891 को ODF Plus घोषित हो चुका है, जो ग्रामीण स्वच्छता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों का निर्माण निर्धारित समयसीमा में पूरा हो. अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित 150 में से 89 इकाइयों का कार्य पुरा कर लिया गया है. इसके अलावा, 73 जिलों में 115 गोबरधन प्लांट बनकर तैयार हैं, जो जैविक कचरे के प्रबंधन और सतत कृषि के लिए सहायक होंगे.
-(1).png)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘स्मार्ट विलेज’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए कई बुनियादी व्यवस्थाओं को गांवों में अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए:-
- ग्राम सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था.
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का डिजिटलीकरण.
- उत्सव भवन, सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम.
- गांवों में अंत्येष्टि स्थल की उपयुक्त योजना ताकि सभी को लाभ मिल सके.
-(1)2.png)
2.png)
-(1).png)
-(1)1.png)
