उत्तर प्रदेश: गोंडा जिले में 163 अवैध स्कूल और मदरसे बंद करने के आदेश जारी हुए हैं. प्रशासन ने 15 दिन की समयसीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिससे संचालकों में खलबली मच गई है.
उत्तर प्रदेश में स्थित गोंडा जिले में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की एक नई पहल की गई है. जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में जिलेभर के 163 अवैध रूप से चल रहे स्कूलों और मदरसों की पहचान की गई है. यह कदम लंबे समय से चल रही लापरवाहियों और गैरकानूनी शिक्षा संस्थानों के खिलाफ उठाया गया है. जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इन गैरकानूनी स्कूलों को बंद कराने के स्पष्ट आदेश दिए हैं. तहसीलों के तहसीलदार, बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) और संबंधित थाना प्रभारियों को मिलकर 15 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. बेसिक शिक्षा विभाग ने बीते वर्ष ही इस दिशा में पहल की थी और कई स्कूल संचालकों से बंद करने का शपथ पत्र भी लिया गया था. इसके बावजूद, कई संचालकों ने प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए चोरी-छिपे विद्यालय चलाने जारी रखे. जब बच्चों के माता-पिता और समाज के जागरूक नागरिकों को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने फिर से प्रशासन से इसकी शिकायत की. यह भी सामने आया कि कुछ विद्यालय बिना किसी वैध मान्यता के न केवल शिक्षा दे रहे थे, बल्कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ भी कर रहे थे.
अवैध स्कूलों की सबसे अधिक भरमार बभनजोत और नवाबगंज ब्लॉकों में पाई गई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी समय रहते यदि संज्ञान लेते, तो बच्चों की शिक्षा पर ऐसा संकट नहीं आता. कई बार बीच सत्र में इन स्कूलों के बंद होने से छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हुआ है. एक बड़ी समस्या यह भी है कि अधिकतर अभिभावकों को स्कूल की मान्यता की जानकारी नहीं होती, जिससे वे अनजाने में अपने बच्चों को ऐसे संस्थानों में भेजते हैं. शिक्षा विभाग द्वारा संकलित सूची में 21 अवैध मदरसों के नाम दर्ज हैं, साथ ही कई कान्वेंट स्कूल भी सूचीबद्ध हैं जो बुनियादी मानकों पर खरे नहीं उतरते. बताया गया है कि इन संस्थानों में भवन की सुरक्षा, शिक्षक योग्यता, बुनियादी सुविधाओं और मान्यता जैसे कई आवश्यक मापदंडों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है.
इस अव्यवस्था का सीधा असर सरकारी परिषदीय विद्यालयों पर भी पड़ा है. पिछले तीन वर्षों में इन स्कूलों में लगभग 50,000 से ज्यादा छात्रों का नामांकन कम हुआ है, जो शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय है. बीएसए और बीईओ स्तर पर अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई न होने के कारण यह स्थिति और भी गंभीर बन गई थी. बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से चलाए जा रहे स्कूलों को हर हाल में बंद कराया जाएगा. उनका मानना है कि इससे सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ेगा और बच्चों को एक सुरक्षित, नियंत्रित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण मिलेगा. इसके अतिरिक्त, सरकार की शिक्षा योजनाएं भी वास्तविक रूप से लाभान्वित हो सकेंगी. यह कार्रवाई न सिर्फ शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में एक सख्त कदम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अब प्रशासन ऐसे मामलों में ढिलाई नहीं बरतेगा. यदि समय रहते इन अवैध स्कूलों पर लगाम न लगाई जाती, तो यह न सिर्फ शिक्षा के स्तर को नीचे गिराता, बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास और भविष्य के लिए भी खतरा बन सकता था. अब देखना यह होगा कि 15 दिन की इस समयसीमा में प्रशासन कितनी सक्रियता से काम करता है और क्या यह कार्रवाई जमीनी स्तर पर भी उतनी ही प्रभावी साबित होती है, जितनी कागजों पर दिख रही है.
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