यूपी में सीएम योगी एक्शन में, नक्शे पास होने को लेकर कही यह जरूरी बात

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अब किसी भी बहाने से नक्शा पास करने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मनमानी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सभी निर्माण कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए. इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. जो प्रत्येक कार्य की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से राज्य के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा .मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में मानचित्र से जुड़े मामलों में बार-बार आपत्तियां लगाया जाना गलत हैं. इसे सरल रूप देते हुए एक ही बार में निस्तारित कराया जाए. उन्होंने कहा है कि ऐसे जो भी प्रकरण लंबित हैं, एक समय सीमा तय करते हुए उनका निस्तारण कर दिया जाए. सीएम के इस नए आदेश से बाबू अब बहाने बनाकर बार-बार नक्शे की फाइल नहीं रोक पाएंगे, उन्हें तय समय सीमा में नक्शा पास करना होगा. चार महायोजनाएं इस माह पास हो जाएंरू मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआईएस आधारित महायोजना संरचना के अंतर्गत प्रदेश के 59 नगरों की महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें से 42 को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है. शेष चार महायोजनाएं (झांसी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ एवं बहराइच) के अनुमोदन की प्रक्रिया इसी माह में पूरी की जाए.

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बैठक में इन पर भी हुई चर्चाः बैठक में आगामी तीन माह की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई. इसमें उत्तर प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम-2025, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 जैसे महत्वपूर्ण पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शामिल है. इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अंतर्गत क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराए जाने हेतु संशोधित गाइडलाइन भी शीघ्र ही जारी की जाएगी. कन्वेंशन सेंटर दो साल में बनाइएरू लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर परियोजना की सीएम ने समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 900 करोड़ की लागत से 32.50 एकड़ भूमि पर केंद्र विकसित होने वाले इस विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर को अधिकतम दो वर्ष में पूरा करा लिया जाए. यह कन्वेंशन सेंटर नए लखनऊ की पहचान बनेगी. इसके अलावा यूपी-एससीआर की अद्यतन स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को समाहित करती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किमी है. इसके डीपीआर की प्रक्रिया में अब देरी न हो.
 
निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

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मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से डाटा सेंटर पार्कों के नक्शे पास करने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो ;एफएआर देने का निर्देश विकास प्राधिकरणों को दिया गया है. इसके बावजूद कुछ प्राधिकरणों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. जिसे तत्काल ठीक किया जाए. आगरा मेट्रो का काम भी तेजः आगरा मेट्रो के प्रथम कॉरिडोर को भी दिसम्बर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि दूसरे कॉरिडोर का कार्य 2026 तक निर्धारित किया गया है. इसी क्रम में लखनऊ मेट्रो परियोजना के अंतर्गत चारबाग से बसंतकुंज तक (11.165 किमी) प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार की आवश्कता जताई, साथ ही जेपीएनआईएसी को जल्द से जल्द लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के भी निर्देश दिए. जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान अप्रूव कराएंः मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगरों में जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान अब तक अप्रूव नहीं हुआ है,

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उसे वर्तमान माह की समाप्ति से पहले अनुमोदित करा लिया जाए. मुख्यमंत्री ने शनिवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में विभागीय कार्ययोजना को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी नियोजन, आवासीय सुरक्षा, अधोसंरचना विकास एवं डिजिटल प्रबंधन जैसे सभी घटकों को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू करना आवश्यक है. वहीं, मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं को जून 2025 से दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध रूप से लॉन्च किया जाएगा. झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा (ककुआ), कानपुर (न्यू कानपुर सिटी योजना), मथुरा (ट्रांसपोर्ट नगर), मुरादाबाद (डिडौसी), बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ और लखनऊ इसमें शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. कानपुर मेट्रो कॉरीडोर 1 व 2 का काम दिसंबर तक होगा पूराः प्रदेश में चल रहे मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री को बताया गया कि कानपुर मेट्रो के मोतीझील से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक 6.7 किमी. लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण पूर्ण हो गया है. कॉरीडोर 1 और 2 का कार्य इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा.

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