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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की अहम योजनाओं और आगे की रणनीति को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सभी जिलों के जिलाधिकारी, अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी वर्चुअल तरीके से जुड़े।
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग की 18 मुख्य योजनाओं के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों से 30 जून तक प्रस्ताव जरूर भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर, क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से प्रस्ताव तैयार करें और समय पर भेजें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का फायदा राजनीति के हिसाब से नहीं, बल्कि स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राज्य की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 2 से 3 योजनाओं का सीधा लाभ जरूर पहुंचे।साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की शुरुआत, जैसे भूमि पूजन या शिलान्यास, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हाथों कराई जाए ताकि लोगों की भागीदारी और जुड़ाव बढ़ सके।
धार्मिक पर्यटन को जोड़ा जाएगा स्थानीय रोजगार और विकास से
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक पर्यटन को आम लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने के लिए अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल प्रदेश के 50 प्रमुख धार्मिक स्थलों का चयन उनकी ऐतिहासिकता, महत्व और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर किया जाए। इन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण और मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों की अच्छी कनेक्टिविटी न सिर्फ सांस्कृतिक अनुभव को बढ़ाती है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यापार के नए मौके भी मिलते हैं।
राज्य की सड़कों को उत्तर-दक्षिण दिशा में भी जोड़ा जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक पूर्वांचल, आगरा, यमुना, बुंदेलखंड और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे ने राज्य की पूर्व-पश्चिम दिशा में अच्छा नेटवर्क बनाया है। अब जरूरत है कि उत्तर और दक्षिण के जिलों को जोड़ने के लिए भी मजबूत सड़क नेटवर्क तैयार किया जाए। इससे राज्य के अंदर आवाजाही और विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए एक भी गड्ढा
मुख्यमंत्री ने सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की किसी भी सड़क पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए। टूटी सड़कें और ओवरस्पीडिंग, दोनों ही सड़क हादसों के मुख्य कारण हैं। इसलिए डार्क स्पॉट्स की पहचान करके वहां टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।
बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए पहले से बनाएं प्लान
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ और ज्यादा बारिश से अक्सर छोटे पुल और सड़कें टूट जाती हैं। इसलिए जिन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या होती है, वहां के लिए पहले से प्रस्ताव तैयार कर भेजें, ताकि बारिश कम होते ही तुरंत काम शुरू किया जा सके।
हर जिले में नोडल अधिकारी और हर हफ्ते समीक्षा जरूरी
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी तय किया जाए, जो हर हफ्ते विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। साथ ही, मासिक और दो महीने में होने वाली बैठकों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी अनिवार्य होनी चाहिए।
दागी ठेकेदारों पर हो सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि जिन ठेकेदारों पर गड़बड़ी का शक हो, उन्हें चिन्हित करें और जांच के बाद जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि विकास तभी स्थायी और भरोसेमंद होगा, जब उसमें ईमानदारी, पारदर्शिता और जनता की भागीदारी होगी।
लोक निर्माण विभाग की 18 बड़ी योजनाएं
लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाओं में प्रदेश के विकास और संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इनमें ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण, प्रमुख जिला मार्गों और स्टेट हाईवे का विकास, धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों की व्यवस्था और औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स पार्क तक पहुंचने वाली सड़कों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा शहरों में बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। राज्य की अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर चौड़ी सड़कें और भव्य प्रवेश द्वार भी बनाए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत भी सड़कें और पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रेल ओवरब्रिज और अंडरब्रिज शामिल हैं। चीनी मिल क्षेत्रों में कृषि विपणन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वहां के लिए विशेष सड़कों का निर्माण हो रहा है। सड़क सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और अनजुड़ी बसावट क्षेत्रों में ग्रामीण मार्गों का निर्माण भी इन योजनाओं में शामिल है। साथ ही, प्रदेश के उत्तर-दक्षिण हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। ये सभी योजनाएं राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
