यूपी के इस ज़िले में 400 करोड़ रुपए से फोरलेन होगी यह सड़क

यूपी के इस ज़िले में 400 करोड़ रुपए से फोरलेन होगी यह सड़क
यूपी के का ज़िले में 400 करोड़ रुपए से फोरलेन होगी यह सड़क

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में अब वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन से बलिया और बिहार की ओर जाने वाले रास्ते पर लगने वाले भारी जाम से शीघ्र ही छुटकारा मिलने की उम्मीद है. सरकार ने इस सड़क को चौड़ा करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है.

यह सड़क महराजगंज बाजार से होकर लंका, विशेश्वरगंज, रौजा और जंगीपुर तक बनेगी. यह पूरी सड़क चार लेन की होगी और इसकी चौड़ाई लगभग 17 मीटर रखी जाएगी. इस प्रोजेक्ट पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

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पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) इस सड़क को चौड़ा करने के लिए दोनों तरफ की सरकारी जमीन को चिन्हित कर रहा है. जहाँ कहीं भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, उसे हटाया जाएगा. योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 30 जून तक इसे सरकार को भेजने की डेडलाइन निश्चित की गई है.

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वर्तमान में वाराणसी से बलिया और बिहार जाने के लिए शहर से गुजरना पड़ता था जिसके कारण शहर के कई हिस्सों जैसे महाराजगंज बाजार, लंका चौराहा, विशेश्वरगंज, रौजा, जमानियां मोड़ और जंगीपुर में हमेशा भारी ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती थी.

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पहले यह सड़क एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अंतर्गत आती थी, परंतु अब यह पीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई है. हाईवे होने के बावजूद इसकी चौड़ाई कम है, जिसके कारण भारी वाहनों का एक साथ निकालना मुश्किल होता है व इससे ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है.

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पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क के चौड़ीकरण की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है. सड़क के दोनों किनारों की जमीन की नपाई पुरी हो चुकी है. योजना के अनुसार सड़क की चौड़ाई 17 मीटर तक बढ़ाई जाएगी, जिससे वाहनों को बिना किसी परेशानी के निकाला जा सके. 

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इसके अतिरिक्त, सड़क के दोनों ओर सरकार की लगभग 110-110 फीट जमीन मौजूद है. इसलिए अगर कब्जा हटवा लिया गया तो बिना मुआवजा दिए सड़क चौड़ी की जा सकती है. इस नई योजना से शहर में हाईवे की चौड़ाई कम होने के कारण हर रोज लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और लोगों को सुगम, सुरक्षित व समय की बचत के साथ यात्रा करने को मिलेगा.

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सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे भी इस चौड़ीकरण में परेशानी बन रहे हैं. इन खंभों को हटाकर बिजली की लाइन को भूमिगत करने की योजना बनाई गई है. इसके लिए बिजली विभाग अलग से योजना तैयार करेगा और खर्च का भुगतान पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा.

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