यूपी के इस जिले में बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे, किसानों ने कही यह बात

यूपी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है जिसमें किसानों को उचित मुआवजा मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार और लाभ मिल पाएगा. नई सर्किल रेट के अंतर्गत मुआवजा मिलने से भूमि मालिकों को बेहतर वित्तीय लाभ की उम्मीद की जा रही है. इस परियोजना से क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे की मजबूती की संभावना है.

सर्किल रेट में वृद्धि की हुई मांग

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक्सप्रेस वे और सरकारी योजनाओं के लिए प्रशासन जमीन को खरीदने से पहले सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी तीव्र गति से की जा रही है जिसमें सर्किल रेट इन क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा जिसमें जहां पिछली दफा बढ़ोतरी किसी भी तरीके से नहीं की गई है अब सर्वे के बाद सर्किल रेट घोषणा करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी इस मामले में आपत्ति निस्तारण के बाद दरों को प्रभावी रूप से किया जाएगा.

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अब लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण को लेकर जिला प्रशासन किसानों से सही स्तर से मुआवजा देकर जमीन को अधिग्रहण करने की तैयारी तीव्र गति से कर रहा है. लेकिन इस मामले में विचित्र घटना सामने आ रही है इसमें कई गांव के किसान जमीन देने के लिए इच्छुक नहीं है. जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार पसीना बहा रहा है और इन किसानों से सही व्यवहार करके बातचीत कर रहा है लेकिन किसान अपने फैसलों पर अडिग है. आगे इन किसानों ने कहा है कि इस वर्ष बढ़ाए गए सर्किल रेट में उनके गांव का नाम शामिल नहीं किया गया है. इसलिए हम मजबूर हैं कि हम किसी भी कीमत पर एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि न देने के लिए मजबूर हैं.

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अब किसानों के लिए उदय हुई उम्मीद की किरण

इस प्रकरण को लेकर जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा है कि जिन-जिन गांवों में किसानों के जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है. अब उसके बाद नई सर्किल रेट दर के हिसाब से इन किसानों को मुआवजा देकर आपसी समझौता करके जमीन आसानी से अधिकृत की जाएगी. इस लिंक एक्सप्रेसवे के लिए तहसील भोगांव क्षेत्र में 11 गांव के 450 से ज्यादा किसानों की जमीन आपसी समझौता से अधिकृत की जाएगी इसी बीच लेखपाल को एक सप्ताह में गाटा सत्यापन का काम पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है जिसमें सत्यापन के तहत पूरी रिपोर्ट यूपीडा को भेजवा दी जाएगी.

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अब निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे को राजधानी लखनऊ और आगरा शहर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए लगभग 92 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण भोगांव तहसील क्षेत्र में 11 गांव की जमीन प्रभावित भी हो सकती है इसमें 450 से भी ज्यादा किसानों की जमीन एक्सप्रेसवे के दायरे में आ सकती है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों की उम्मीदें कई सरकारी योजनाएं से कनेक्ट हो चुकी हैं. किसानों की आय बढ़ाना तथा कृषि क्षेत्र में नवाचार लाना, जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से लगातार सरकारी योजनाओं को लांच किया जा रहा है.

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