नई दिल्ली. (Delhi news) भारत और अफ्रीका (India And Africa) के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संस्थागत व्यवस्थाओं जैसे कि संयुक्त आयोग की बैठकों (जेसीएम), संयुक्त व्यापार समितियों (जेटीसी JTC) और संयुक्त कार्य दलों (जेडब्ल्यूजी JWG) के जरिये अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार की नियमित रूप से समीक्षा करता है.

भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति का 9वां सत्र 19-20 अगस्त, 2019 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) और केन्या (Kenya) में उनके समकक्ष यानी केन्या सरकार के उद्योग, व्यापार एवं सहकारिता मंत्रालय में कैबिनेट सचिव (मंत्री) पीटर मुन्या (Petet Munya) की सह-अध्यक्षता में आयोजित किया गया. बैठक के दौरान एमएसएमई, कृषि, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), पर्यटन, मानकों का संचालन, उच्च शिक्षा में मानव संसाधन का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, निवेश संवर्धन एवं संरक्षण, हवाई सेवाएं, ऊर्जा, प्लास्टिक, दवाओं, तेल एवं गैस, स्वास्थ्य, आव्रजन या अप्रवास, ऑटोमोबाइल एवं अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे कई विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया. केन्या में भारतीय औषधकोश (फार्माकोपोइया) को मान्यता देने के मुद्दे के क्षेत्र में सहयोग करने पर भी चर्चाएं की गईं.

व्यापार एवं निवेश पर गठित भारत-दक्षिण अफ्रीका जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक जनवरी, 2019 में आयोजित की गई थी, ताकि गैर-शुल्क बाधाओं सहित अन्य अवरोधों पर विचार-विमर्श किया जा सके तथा इस क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए आगे की राह के बारे में सुझाव दिये जा सकें.

प्रस्तावित भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) का उद्देश्य वस्तुओं के व्यापार के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभान्वित करना है. भारत-मॉरीशस सीईसीपीए से जुड़ी वार्ताओं के 7 दौर अब तक पूरे हो चुके हैं. इन वार्ताओं का 7वां दौर 19-23 नवम्बर, 2018 के दौरान मॉरीशस में आयोजित किया गया था. इन सातों दौर के दौरान वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, किसी उत्पाद के मूल देश के नियमों, व्यापार और सैनिटरी एवं फाइटो-सैनिटरी (एसपीएस) उपाय के मार्ग में मौजूद तकनीकी बाधाओं और व्यापार उपाय एवं विवाद निपटान जैसे विषयों पर चर्चाएं की गईं. वस्तुओं के व्यापार एवं सेवाओं के व्यापार से जुड़ी भारत-मॉरीशस सीईसीपीए वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं. संबंधित समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिये जाने की आशा है.

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा 7 अक्टूबर, 2019 को जिनेवा में आयोजित विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 11 अफ्रीकी देशों में सी-टैप के चरण-II का शुभारंभ करने की घोषणा की. इस कार्यक्रम का उद्देश्य कपास क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना, प्रतिभागी देशों में कटाई उपरांत उपज एवं उप-उत्पादों के उद्योग को बढ़ावा देना और कपास आधारित कपड़ा क्षेत्र की क्षमता का निर्माण करना है. विभाग फिलहाल विभिन्न हितधारकों के साथ सलाह-मशविरा कर योजना के कार्यान्वयन में जुटा हुआ है. भारतीय मिशनों के जरिये विदेशी समकक्ष, विदेश मंत्रालय और भारत में कपास अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण कार्यकलापों में संलग्न संस्थान इन हितधारकों में शामिल हैं.

भारत से इस क्षेत्र को हो रहे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीका में भारतीय कारोबारी समुदाय की व्यापक मौजूदगी से लाभ उठाने के लिए मैडागास्कर, तंजानिया, मॉरीशस, केन्या, उगांडा, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, मोजाम्बिक, घाना, बोत्सवाना, नाइजीरिया, मोरक्को, सेनेगल, जिम्बाब्वे, कोट डी’आइवर, इथियोपिया और मिस्र में रहने वाले भारत के कारोबारी समुदाय के साथ भारतीय मिशनों के जरिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की वार्ताओं के तीन दौर मई, 2019 में डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस (डीवीसी) के माध्यम से आयोजित किये गए थे.

भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 2019 में नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ मिलकर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था. सम्मेलन के दौरान मंत्रालय स्तर पर प्रतिभागी देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गई थीं, ताकि अफ्रीकी देशों को परियोजना निर्यात से जुड़े अवसरों में भारतीय भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके. इस सम्मेलन में तीन अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था. सम्मेलन में दो दर्जन से भी अधिक मंत्रियों के साथ अफ्रीका के लगभग 500 कारोबारी प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी.

सम्मेलन के दौरान व्यापार, निवेश एवं कृषि तथा फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े मुद्दों पर वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री और अफ्रीकी देशों के व्यापार मंत्रियों के बीच अलग से द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई थीं. इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न सेक्टरों में भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी-16 सदस्यीय संगठन) के बीच सहभागिता बढ़ाने के लिए नए विचारों और रणनीतियों पर भी फोकस किया गया. बी2बी बैठकों के दौरान भारत और अफ्रीका के कारोबारी प्रतिनिधियों ने परियोजना निर्यात में उपलब्ध अवसरों पर विचार-विमर्श किया.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ मिलकर 26-27 अगस्त, 2019 को ‘भारत-अफ्रीका उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास शिखर सम्मेलन’ का आयोजन किया था.

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