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बस्ती . सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग चेयरमैन अशफाक आलम कुरैशी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजा. मांग किया संविधान को बदलने की साजिशें चल रही है, इसे सफल न होने दिया जाय.
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बिबेक देबरॉय ने एक लेख के माध्यम से मंशा जाहिर की है कि संविधान को बदला जाना चाहिये. भारतीय संविधान में समय के साथ अनेक संशोधन हुये हैं ऐसे में नये संविधान की क्या आवश्यकता है.
ज्ञापन देने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग चेयरमैन अशफाक आलम कुरैशी ने कहा कि यदि संविधान में बदलाव लाया गया तो मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर ग्रहण लग सकता है. यह बड़ी राजनीतिक साजिश है, देश को नये संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है. भाजपा संविधान को बदलकर अपने मंसूबे सफल करना चाहती है. यदि ऐसा हुआ तो देश के सामान्य नागरिकों के अधिकारों को खतरे में डाला जा सकता है. संविधान के बुनियादी संरचना के साथ खिलवाड़ देश बर्दाश्त नहीं करेगा. कांग्रेस तो पहले से कहती आ रही है कि संविधान में बदलाव संघ परिवार के एजेन्डे में है. इन षड़यंत्रोें से सावधान रहना होगा. मांग किया कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बिबेक देबरॉय के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय और ऐसे प्रायोजित विचार पर रोक लगाने की पहल हो.
ज्ञापन सौंपने वालों में मो0 अशरफ अली, बाबूराम सिंह, सूर्यमणि पाण्डेय, महबूब आलम, वृजेश कुमार आर्य, शब्बू अंसारी, सरवर अंसारी, मकसूद आलम, सलाहुद्दीन ‘अच्छे’ शौकत अली ‘नन्हू’, अलीम अख्तर, गिरजेश पाल, अवधेश सिंह, अनवार हुसेन, सादिक अली, मंजू पाण्डेय, अमर बहादुर ‘तप्पे’, महबूब हसन, साधू शरन पाण्डेय आदि शामिल रहे.
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