योगी कैबिनेट ने लिये यह अहम फैसले, इन 19 फैसलों की मंजूरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इन निर्णयों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। 

उन्होंने जानकारी दी कि बलिया जनपद में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें मेडिलक कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि का हस्तांतरण किया गया है। मंत्रिपरिषद ने जिला कारागार की 14.08 एकड़ भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क देने की स्वीकृति प्रदान की है। इस भूमि में से 12.39 एकड़ का उपयोग मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए किया जाएगा। 

इसके अलावा, करीब 2 एकड़ भूमि पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांड्ये की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिससे इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाएगा। साथ ही, मूर्ति के आस-पास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों और आगंतुकों को एक बेहतर अनुभव मिल सकेगा। यह कदम न केवल चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय संस्कृति और इतिहास को भी सम्मान देगा।

मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांड्ये के नाम पर रखा जाएगा, जो हमारे देश के लिए गर्व का प्रतीक हैं। उनके योगदान को याद करते हुए, इस कॉलेज का निर्माण उनके नाम पर किया जा रहा है। इसके साथ ही, बुलंदशहर में एक नर्सिंग कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा, जो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगा। इस कॉलेज के माध्यम से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें।

मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय कृषि विद्यालय की 4570 वर्गमीटर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दी है। यह निर्णय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, गृह विभाग की भूमि को अवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में बिना किसी शुल्क के हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई है। यह कदम आगरा में मेट्रो रेल के प्रथम और द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो की स्थापना के लिए आवश्यक है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के इस विकास से स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा होली से पूर्व किसानों को एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। हाल ही में आयोजित एक बैठक में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के तहत गेहूं का समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि की गई है, जो अब 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी आय में सुधार होगा। गेहूं की खरीद प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। इस अवधि में किसान अपने उत्पाद को समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक स्थिति की उम्मीद है। इस निर्णय के जरिए सरकार ने किसानों की भलाई और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। 

सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत 300 बेड के गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति पर सहमति बन गई है। यह निर्णय सैफई मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें कुल बजट 1 अरब 76 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इस नए गायनी ब्लॉक के माध्यम से 300 अतिरिक्त बेड जोड़े जाएंगे, जो कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में सहायक होंगे। इस परियोजना से न केवल सैफई में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि इससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।