यूपी के इस रूट के हाईवे पर अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर!, 450 लोगों को नोटिस जारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर सरकारी भूखंडों को कब्जा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। अभी तक प्रदेश में भूमाफियाओं के कब्जे से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।

बरेली-सीतापुर हाईवे पर अवैध कब्जे चिन्हित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण, पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार तथा भूमि उपयोग से जुड़े मामलों के तत्काल निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र में ऐसे लंबित प्रकरणों को चिन्हित करें और तेजी के साथ निर्णय लेते हुए यथोचित समाधान कराएं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बरेली-सीतापुर हाईवे पर अवैध तरीके से आवागमन वाले स्थल और अतिक्रमण चिह्नित किए हैं। इसमें 450 को नोटिस दिए जाएंगे। अगर नोटिस मिलने के बाद भी कब्जे नहीं हटाते हैं तो पुलिस को साथ लेकर एनएचएआई की टीम बुलडोजर से अवैध कब्जे हटवाएगी। इसके लिए एनएचएआई के पीडी ने बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह आम आदमी के हितों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मामले हैं, हर हाल में इनका समयबद्ध निस्तारण होना ही चाहिए। व्यापक जन महत्व के इन मामलों के अनावश्यक लंबित रहने पर मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए हैं। सोमवार को राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और लोकोपयोगी बनाने के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार जैसे जनता से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों का जनता से सतत संवाद बना रहना चाहिए। 

नहीं हटाए तो चलेगा बुलडोजर

हाईवे के किनारे आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल, ढाबा, होटल, कोल्ड स्टोरेज, अस्पताल, कृषि भूमि, आवासीय भूमि अन्य निजी सरकारी संस्थाएं हैं तो कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे (लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट 2022 अंतर्गत अनुमति (एक्सिस परमीशन) प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आपका कोई प्रतिष्ठान हाईवे के किनारे है तो आपको भी एक्सिस की अनुमति लेनी चाहिए। इसके लिए दस हजार प्रोसेसिंग फीस और बीस हजार रुपये भारत कोष पोर्टल में जमा होती है। ढाई लाख रुपये की बैंक गारंटी का प्रपत्र भी जमा करना होता है। मोर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना है। औपचारिकताएं पूरी करके एनएचएआई के परियोजना कार्यालय में आवेदन जमा करना है। बरेली-सीतापुर के बीच हाईवे एनएचएआई के सर्वेक्षण में कहीं होटल तो कहीं ढाबे संचालित मिले। होटल, ढाबों होने की वजह से इनके आसपास हाईवे पर वाहन खड़े होते हैं। इसी तरह से फरीदपुर टोल के निकट पेट्रोल पंप के निकट अवैध तरीके से ट्रक खड़े पाए गए। हाईवे के दोनों ओर अवैध तरीके से खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ के आदेश परिवहन आयुक्त ने दिए। इस संबंध में एनएचएआई के उपमहाप्रबंधक तकनीकी एनपी सिंह ने परियोजना निदेशक को पत्र भेजा है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक प्रशांत दुबे ने बताया कि बरेली-सीतापुर हाईवे पर हर महीने 200 से अधिक हादसे हो रहे हैं। अतिक्रमण और अवैध तरीके से आवागमन सुरक्षित सफर के लिए यह खतरा है। अवैध कब्जे और अवैध आवागमन के स्थान चिह्नित किए गए। ऐसे लोगों को हो नोटिस देकर कहा गया है कि अपना कब्जा खुद हटाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस को साथ लेकर कार्रवाई कराएंगे।