यूपी में 1,06,747 गाँव के लिए योगी सरकार का बड़ा प्लान, इस तरह मिलेगा लाभ

योगी सरकार ग्रामीण स्वच्छता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिहाज से एक नई नीति लेकर आई है। इस नीति का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में निर्मित स्वच्छता परिसंपत्तियों का प्रभावी संचालन और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि स्वच्छ भारत मिशन ;ग्रामीण के लक्ष्य को पूरी तरह से साकार किया जा सके।

गांवों को मिलेगा स्थायी स्वच्छता मॉडल

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि योगी सरकार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्लास्टिक कचरा निस्तारण फीकल स्लज प्रबंधन और गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस यूनिट निर्माण जैसी योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। साथ ही व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव को भी सुचारू करने पर फोकस किया जा रहा है। गांवों में स्थायी स्वच्छता मॉडल तैयार करने के लिए योगी सरकार नई नीति लेकर आई है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में निर्मित स्वच्छता परिसंपत्तियों का प्रभावी संचालन और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करना है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य को पूरी तरह से साकार किया जा सके। ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे स्वच्छता की व्यवस्था स्थायी बनी रहे। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ प्लस घोषित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वच्छ भारत मिशन ;ग्रामीण 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग एवं मनरेगा की धनराशि से ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धनों के कार्यां को कराते हुए प्रदेश के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किये गये हैं, जिनमें से प्रदेश के कुल ग्राम 96,174 गांवों के सापेक्ष 85,827 गांवों को ओडीएफ प्लस की मॉडल श्रेणी के ग्रामों में घोषित किये गये है। नई नीति के तहत स्वच्छता को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों की नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे जीवन स्तर में सुधार होगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की ठोस योजना से कई बीमारियों को रोका जा सकेगा। सरकार विभिन्न विकास संगठनों, तकनीक पार्टनर और सामाजिक संगठनों के सहयोग से इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करेगी। सरकार के अनुसार नई नीति से ग्राम पंचायतें स्वच्छता प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनेंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी शौचालय, कचरा प्रबंधन केंद्र या जल निकासी प्रणाली अनुपयोगी न रहे। इसके अतिरिक्त गोबरधन योजना से स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

योगी सरकार ने बनाई नई नीति

पंचायती राज निदेशक की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर डेवलपमेंट पार्टनर एवं विभागों के सहयोग से नई नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। नई नीति के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वच्छता की यह उपलब्धि स्थायी बनी रहे। योगी सरकार के इस प्रयास से ग्रामीण स्वच्छता से जुड़े सभी कार्यों को मजबूती मिलेगी और ग्राम पंचायतों में स्वच्छता का स्तर और ऊंचा होगा। गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा निस्तारण, फीकल स्लज प्रबंधन और गोबरधन परियोजना के तहत बायोगैस यूनिट निर्माण जैसी योजनाओं पर कार्य हो रहा है। व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव को भी सुचारू करने पर फोकस किया जा रहा है। अब सरकार ने नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कराया है। इस प्रयास से ग्रामीण स्वच्छता से जुड़े सभी कार्यों को मजबूती मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, 15 वें केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं मनरेगा की धनराशि से अपशिष्ट प्रबंधन कार्य कर प्रदेश के सभी 96,174 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। इनमें से ओडीएफ प्लस की मॉडल श्रेणी में 85,827 गांव हैं। गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में जल्द थाने की स्थापना होगी। शासन ने थाने की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की समुचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाने की स्थापना का निर्णय किया गया है। एयरपोर्ट परिसर में एक हजार वर्ग मीटर में थाना बनेगा। इस थाने की स्थापना के लिए नवीन थानों की स्थापना के लिए निर्धारित भूमि के मानक में छूट प्रदान की गई है। गृह विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है।