यूपी में मेट्रो रेल परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरण को लेकर बड़ी खबर, योगी कैबिनेट ने लिया यह फैसला

योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। लोकभवन में हुई बैठक के उपरांत सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सभी को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है।

मेट्रो रेल परियोजना के लिये जमीन हस्तांतरण

इन प्रस्तावों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। बैठक में बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम और द्वितीय कॉरीडोर के लिए भूमि हस्तांतरण, स्मार्ट सिटी योजना का विस्तार और केंद्र सरकार द्वारा तय किये गये समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है। खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय के अनुसार बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है। कृषि विभाग की यह 4570 वर्ग मीटर की जमीन राजकीय कृषि विद्यालय के नाम पर बड़न तहसील के ग्राम बलीपुरा में है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना असिस्टेंस फॉर एसएंडटी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे सात कर्मचारियों को परिषद के स्थाई कर्मचारियों की तरह सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्सफेड समूह के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी मिलन की जमीन के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उसे अप सीधा को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि यह 8684.68 वर्ग मीटर भूमि अभी तक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की थी। उसे 90 वर्ष के पट्टे पर 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के प्रावधान के साथ एक रुपये सांकेतिक मूल्य पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि छह अक्टूबर 2024 को प्रदेश के कोषागारों में पांच हजार से लेकर 25 हजार मूल्य वर्ग के निष्प्रयोज्य स्टांप का कुल मूल्य 5630.87 करोड रुपए है। अब 10 हजार से 25 हजार रुपए मूल्य वर्ग के स्टांप को एक अधिसूचना के जरिए चलन से बाहर घोषित किया जाएगा अ यह अधिसूचना जारी होने के बाद कोषागारों में जमा अवशेष, ऐसे स्टांप पत्रों को पूर्व में निर्धारित शासनादेश के अनुरूप नष्ट करने की कार्यवाही पूरी की जाएगी ताकि भविष्य में उनका ऐप पर पढ़ें दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके। एक अन्य निर्णय में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निःशुल्क जमीन का स्थानांतरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। जिला कारागार की 14.05 एकड़ जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनमें से 12.39 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा और लगभग दो एकड़ जमीन का सौंदर्याकरण करके उस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाया जाएगा। उनके नाम पर ही प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जा सकता है।

यूपी के इस जिले में योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए एक अन्य निर्णय में 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपए मूल्य तक के भौतिक स्टांप को चलन से बाहर घोषित करने के लिए व्यवस्था निर्धारित करने के उद्देश्य से शासनादेश जारी किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है। यूपी की योगी कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश के विकास और किसानों को राहत वाले 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इनमें आगरा में मेट्रो रेल के पहले और दूसरे चरण के लिये भूमि के हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्तावों पर भी मुहर लगा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। खन्ना ने बताया कि इसके लिए व्यय वित्त समिति द्वारा तय गई शर्तों के तहत आकलित पुनरीक्षित लागत धनराशि 23217.73 लाख रूपये के वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। खन्ना ने यह भी बताया कि आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के लिये गृह विभाग की 20 हजार 753 वर्ग मीटर जमीन को भी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण किये जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यह जमीन भी 90 वर्ष के पट्टे पर 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के प्रावधान के साथ एक रुपये सांकेतिक मूल्य पर हस्तांतरित की जानी है। इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत 300 शैय्या के गायनी ब्लॉक (100 शैय्या के पीडियाट्रिक ब्लॉक को शामिल करते हुए) के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है। योगी कैबिनेट ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसी दर से आगामी 17 मार्च से जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। राज्य में 6500 क्रय कें स्थापित किए जाएंगे। किसानों को मूल्य समर्थन योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के उद्देश्य से किसानों का गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना सुनिश्चित किया जाएगा।