UP News: उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से लेकर राज्य के तमाम जिलों में बड़ी मात्रा में जमीनें खरीदने वालों को लेकर बड़ा आदेश सामने आया है. इसमें न सिर्फ अधिकारी बल्कि प्रभावशाली और नेता लोग भी शामिल हैं. जानकारी के अनुसार बीते 16 सालों में जिन्होंने भी बड़े प्लॉट्स और ज्यादा जमीनों की खरीद फरोख्त की है, उनकी आय और खर्च की जांच होगी.
आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के संदर्भ में जिलाधिकारी,विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों, आवास आयुक्तों से रिपोर्ट मांगी है. 1 जनवरी 2008 से लेकर 1 नवंबर 2024 तक जिन्होंने भी एक हजार वर्ग मीटर से ज्यादा जमीनें और प्लॉट खरीदे हैं उनकी लिस्ट मांगी है. इस दायरे में सिर्फ निजी लोग नहीं बल्कि वो संस्था भी शामिल होंगे जो रियल इस्टेट के बिजनेस में लगे हुए हैं.
2008 से क्यों मांगी जा रही रिपोर्ट?
इन लोगों के खिलाफ प्रतिबंधित बेनामी संपत्ति ट्रांजेक्शन एक्टक 1998 के तहत जांच शुरू हुई है. इस मामले में कई बड़े अधिकारी, नेता, बिजनेसमैन, विधायक, बिल्डर्स के नाम सामने आ रहे हैं. जानकारी के अनुसार लखनऊ के साथ-साथ गौतमबुद्धनगर (नोएडा), मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बरेली और वाराणसी समेत कई जिलों तक जांच हो रही है.
हिन्दी अखबार हिन्दुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि लखनऊ में साल 2008 से लेकर अभी तक बड़ी संख्या में प्लॉट्स और जमीनों की खरीददारी हुई है. जानकारी के मुताबिक तमाम ऐसे लोग 2008 के बाद लखनऊ में अमीरों की फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिनकी स्थिति पहले बहुत खराब थी.
ऐसे लोगों ने लखनऊ की बहुत पॉश इलाके में जमीनों की खरीद फरोख्त की है. इसमें अधिकारी, विधायक, बिजनेस मैन शामिल हैं.
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